काठमाण्डौः
संझौता भएको करिव डेढ महिनापछि नेपालले यो वर्ष बङ्गलादेशलाई एक दिनका लागि विद्युत् बेच्ने भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले शुक्रवार बङ्गलादेशमा ४० मेगावाट बिजुली बिक्री गर्ने तय गरेको छ ।

गत असोज १७ गते भएको नेपाल भारत बङ्गलादेश त्रिपक्षीय संझौता अनुसार नेपालले बर्सेनि जुन १५ तारिख देखि नोभेम्बर १५ तारिख सम्म ४० मेगावाट निर्यात गर्नुपर्ने हुन्छ । तर यो पहिलो वर्ष विद्युत् निर्यातको संझौता भारतको सरकारी संयन्त्रले अनुमोदन गर्न ढिलाई गर्दा अन्तिम दिन कात्तिक ३० गतेमात्र बँगलादेशमा विद्युत निर्यात हुने भएको हो । २५ मेगावाटको त्रिशूली र २२ मेगावाटको चिलिमे परियोजनाको बिजुली बङ्गलादेश पठाइँदै छ ।

नेपालको तेस्रो देशमा विद्युत् निर्यातको सुभारम्भ गर्न भन्दै ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले नेपाल भारत र बँगलादेशका ऊर्जा मन्त्रीहरुले सँयुक्त रुपमा उद्घाटन गराउने कार्यक्रम तय गरेको छ । यसअनुसार शुक्रबार १ बजे तिन देशका मन्त्रीले संयुक्त रुपमा भर्चुअलरुपमा स्वीच थिचेत विद्युत् आपूर्ति सूरु गर्ने योजना छ ।

बङ्गलादेशमा निर्यात गरिने बिजुलीका लागि विभिन्न आयोजनालाई भारतले स्वीकृत गरेसँगै बिजुली पठाउने तयारी भएको हो ।

सम्झौता अनुसारको अन्तिम दिन भोलि बिजुली बङ्गलादेशमा पठाएर सुखद सन्देश दिन खोजिएको प्राधिकरण प्रवक्ता चन्दन कुमार घोषले बताए । शुक्रबारपछि अब अर्को बर्ष आउँदो जुनको १५ तारिखमा मात्रै बङ्गलादेशमा बिजुली निर्यात हुनेछ । नेपालले बिजुली निर्यात गर्दा प्रतियुनिट ६.४ अमेरिकी सेन्ट प्राप्त गर्नेछ ।

नेपालबाट बङ्गलादेशमा ४०मेगावाट बिजुली बिक्री गर्न गएको असोज १७ गते नेपाल, भारत र बङ्गलादेशबीच सम्झौता भएको थियो । सम्झौतामा विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, बङ्गलादेशको तर्फबाट बङ्गलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डका अध्यक्ष मोहमद रेजुल करिम र भारतको तर्फबाट एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगम (एनभीभीएन) की प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रेणु नारङले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

प्राधिकरणले ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत भारतको मुजफ्फरपुर विन्दुसम्म बिजुली पुर्याउनेछ । ढल्केबरबाट मुजफ्फरपुरसम्मको प्रसारण लाइन बापतको शुल्क नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले र मुजफ्फरपुरबाट बङ्गलादेशसम्मको शुल्क बङ्गलादेशले बेहोर्ने सहमति भएको छ । कति बिजुली निर्यात परिमाण मुजफ्फरपुर सबस्टेसनमा यकिन हुन्छ र सोही अनुसार नेपालले रकम प्राप्त गर्नेछ ।