काठमाडौ ।

डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको प्रिमियम महसुल विवादमा रहेका उद्योगीहरुले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पुनराबलोकनमा समितिमा आवदेन गरेका छ्रैनन् ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशकमा हितेन्द्रदेव शाक्य नियुक्त भएलगत्तै गत चैत ३० गते सम्बन्धित उद्योगी र प्राधिकरणबिच बैठक बसेको थियो । सौहार्द्रपूर्ण भनिएको सो वैठकपछि विवादमा चित्र् नबुझेका उद्योगी महसुल पुनरवलोकनका लागि आवेदनका लागि आउने अपेक्षा गरेपनि अहिलेसम्म कुनै पनि उद्योगी सो प्रक्रियामा गएका छैनन् ।

चैत ३० गते नै प्राधिकरण सञ्चालक समितिले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यको संयोजकत्वमा पुनरवलोकन समिति बनाउने निर्णय पनि गरेको थियो । सोही बैठकले पुनरवलोकनका लागि राख्नुपर्ने धरौटी रकम पनि २५ प्रतिशतबाट घटाएर पाँच प्रतिशत बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

बैठक विवाद निरूपण उन्मुख भएको तथा सकारात्मक संवाद भएको बताएका उद्योगी त्यसपछि भने प्राधिकरणको सम्पर्कमा गएका छैनन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पसुपति मुरारकाले पुनरावेदनमा जानका लागि आफूहरूले आधिकारिक बिल नै नपाएको बताए । “विगतमा हामीलाई चिठी पठाएर प्रिमियम महसुल तिराउन जबरजस्ती गरिएको हो,” उनले भने, नियमानुसार पाउनुपर्ने बिल पाएका छैनौँ । ” उहाँले महसुल विवादका सम्बन्धमा लाल आयोगले ठहर गरेबमोजिम खपत प्रमाणित गरेमा आफूहरू महसुल तिर्न तयार रहेको उनको भनाइ छ ।