काठमाडौं ।

चेक अनादरसम्बन्धी व्यवस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले कडा बनाएको छ । बिहीबार राष्ट्र बैंकले ‘एकीकृत निर्देशन, २०८१’ मा संशोधन गर्दै उक्त व्यवस्थालाई कडा हो ।

अब खातामा रकम मौज्दात नभएको वा पर्याप्त नभएको अवस्थामा चेक फिर्ता भएमा सम्बन्धित व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्था कालोसूचीमा समावेश हुनेछन्। यस्तै, विवरण मिलेको देखाउन सकिने अवस्थाबाहेक अन्य जुनसुकै कारणले चेक फिर्ता भएमा पनि कालोसूचीमा राख्ने प्रावधान गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

यसैगरी, कालोसूचीमा समावेश गर्न चेकधारकले सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थामा चेक अनादर प्रमाणित भएको मितिले ६ महिनाभित्र निवेदन दिनुपर्नेछ। प्राप्त निवेदनपछि सम्बन्धित संस्थाले ५ कार्यदिनभित्र कर्जा सूचना केन्द्रलाई जानकारी दिनुपर्नेछ। चेक फिर्ता भए पनि त्यसको प्रमाणपत्र आवश्यक हुने र चेक जारीकर्तालाई रकम भुक्तानी गर्न ७ दिनको समय दिएर सूचना दिनुपर्ने प्रावधान छ।

कालोसूचीमा परेका व्यक्ति वा संस्थाले चेकको रकम भुक्तानी गरेमा वा मिलापत्रमार्फत समाधान गरेमा सम्बन्धित संस्था वा बैंकले तीन दिनभित्र कर्जा सूचना केन्द्रमा सिफारिस गर्न सक्नेछ। केन्द्रले प्राप्त सिफारिस ३ कार्य दिनभित्र अद्यावधिक गरी कालोसूचीबाट नाम हटाउने प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्नेछ। यसरी, चेक अनादरसम्बन्धी कारबाहीसँगै सुधारको अवसर समेत खुला राखिएको छ।