Back To Top

वार्ता मार्फत समाधान खोज्न परिसंघको आग्रह
October 31, 2025

वार्ता मार्फत समाधान खोज्न परिसंघको आग्रह

काठमाण्डौं । नेपाल उद्योग परिसंघले डेडिकेटेड ट्रंक लाइन विवाद वार्ता र सम्वादमार्फत् समस्याको समाधान निकाल्न आग्रह गरेको छ ।  डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनको विद्युत महसुलका विषयमा उद्योगी र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच उत्पन्न परिस्थितप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै यस्तो आग्रह गरेको
रिलायन्स स्पिनिङलाई  अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार
October 29, 2025

रिलायन्स स्पिनिङलाई अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सलाई अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश सूर्यप्रसाद पराजुलीको एकल आदेशले आज मंगलबार निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गर्दै यस सम्बन्धमा आगामी कात्तिक १९ गते विपक्षी
नेपालमा जताततै सम्भावना र अवसरहरु छन्ः ढकाल
October 26, 2025

नेपालमा जताततै सम्भावना र अवसरहरु छन्ः ढकाल

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले आफूले नेपालमा जताततै सम्भावना र अवसरहरु मात्र देख्ने बताएका छन् । अमेरिकाको टेक्ससमा शनिबार आयोजित हिमालयन कन्क्लेभमा धारणा राख्दै उनले भने “नेपालमा सम्भावना नै छैन, नेपालको पुँजीले केही हुँदैन, यहाँ व्यवसायको
वक्यौताधारी थप १८ उद्योगका लाइन काटियो
October 25, 2025

वक्यौताधारी थप १८ उद्योगका लाइन काटियो

काठमाडौं ।  नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ‘डेडिकेटेड’ र ट्रङ्कलाइन प्रयोग गरेर त्यसवापतको  महसुल  नतिर्ने थप १८ वटा उद्योगको विद्युत् लाइन काटेको छ । यसअघि प्राधिकरणले ६ वटा उद्योगको लाइन काटेकामा शुक्रबार रातिदेखि थप १८ वटा उद्योगको बिजुली काटेको हो । नेपाल
प्रिमियम महसुल नतिरेका उद्योगको लाइन काट्न सुरु
October 21, 2025

प्रिमियम महसुल नतिरेका उद्योगको लाइन काट्न सुरु

काठमाडौं । विगतमा लोडसेडिङको समयमा डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत उपभोग गरेर प्रिमियम महसुल नतिरेका उद्योगको लाइन काट्न सुरु गरेको छ । प्राधिकरणले मङ्गलबार बिहान जगदम्बा स्टील, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, शिवम् सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट इन्डष्ट्रिज र त्रिवेणी स्पिनिङ
तीन उद्योगले तिरे बक्यौता विद्युत महसुल
October 17, 2025

तीन उद्योगले तिरे बक्यौता विद्युत महसुल

काठमाडौं । डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत उपभोग गरेका उद्योगले प्रिमियम महसुलको बक्यौता रकम नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई तिर्न सुरु गरेका छन् । सम्राट सिमेन्ट, रोल्पा सिमेन्ट र नव नेपाल प्लास्टिक इन्डिस्ट्रिजले किस्ता तिरेका हुन् । तीनवटै उद्योगले विगतमा किस्ताबन्दीको सुविधा