काठमाडौँ : उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । आयोगले आज उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई सुझाव प्रतिवेदन पेस गर्दै राजस्व प्रणाली सुधारका लागि विभागको खारेजीलगायत सिफारिस गरेको हो । “राजस्व न्यायाधिकरणको संरचना

काठमाडौ । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले एक दर्जन कानुन खारेज गर्न सुझाव दिएको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई आज (शुक्रबार) बुझाइएको प्रतिवेदनमा आयोगले एक दर्जन पुराना ऐन खारेज र त्यति नै नयाँ एक दर्जन कानुन बनाउन सुझाव दिएको हो। आयोगका

काठमाडौं। एसियाली डेभलपमेन्ट बैंकले चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.४ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ। गत आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि ३.९ प्रतिशत थियो। एडीबीले आज सार्वजनिक गरेको एसियन डेभलपमेन्ट आउटलुक २०२५ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर गत वर्षभन्दा केही

काठमाडौं शाशकीय स्वरुपमा परिवर्तन गर्दै संघीयता कार्यान्वयनको एक दशक हुँदा पनि विकासको केन्द्रिकृत सोच अझै हट्न नसकेको अर्थमन्त्रालयको भिडले संकेत गर्छ । पछिल्लो समय आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारीमा जुटेको अर्थमन्त्रालयमा आफ्नो गाउँ सहरमा योजना पार्न भन्दै केन्द्रदेखि स्थानीय कार्यकर्ता