Back To Top

सिँहदरबारमा बढ्न थाल्यो बजेट माग्नेको भीड
April 9, 2025

सिँहदरबारमा बढ्न थाल्यो बजेट माग्नेको भीड

काठमाडौं शाशकीय स्वरुपमा परिवर्तन गर्दै संघीयता कार्यान्वयनको एक दशक हुँदा पनि विकासको केन्द्रिकृत सोच अझै हट्न नसकेको अर्थमन्त्रालयको भिडले संकेत गर्छ । पछिल्लो समय आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारीमा जुटेको अर्थमन्त्रालयमा आफ्नो गाउँ सहरमा योजना पार्न भन्दै केन्द्रदेखि स्थानीय कार्यकर्ता
सवारी साधन रोकेरै मर्मत गरिँदै दाउन्ने सडक
April 9, 2025

सवारी साधन रोकेरै मर्मत गरिँदै दाउन्ने सडक

काठमाडौँ नारायणगढ-बुटवल सडक योजनाले नवलपरासीको दाउन्ने खण्डमा आजदेखि दैनिक चार घण्टा सवारी आवागमन बन्द हुने जनाएको छ। निर्माणमा भएको हेलचक्राइले लामो समयदेखि सकसपूर्ण बन्दै गएको व्यापक जनगुनासो बढेपछि बल्ल प्रभावकारी मर्मत थालिएको हो । नारायणगढ-बुटवल सडक निर्माण आयोजनाका सूचना अधिकारी
निलम ढुंगाना बनिन् कामु गभर्नर
April 7, 2025

निलम ढुंगाना बनिन् कामु गभर्नर

काठमाडौं । सरकारले निलम ढुंगाना तिम्सिनालाई कायम मुकायम गभर्नरको जिम्मेवारी दिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले सोमबार वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर तिम्सिनालाई कायम मुकायम गभर्नरको जिम्मेवारी दिएको जानकारी गराएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २७ बमोजिम उपप्रधानमन्त्री एवं
आज मन्त्रिपरिषद्‍को बैठक,गभर्नर नियुक्ति गर्ने सम्भावना
April 7, 2025

आज मन्त्रिपरिषद्‍को बैठक,गभर्नर नियुक्ति गर्ने सम्भावना

काठमाडौँ   मन्त्रिपरिषद्‍को बैठक आज बस्दैछ। सोमबार दिउँसो तीन बजे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सचिवालयले जनाएको छ। आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्ति गर्ने सम्भावना छ। महाप्रसाद अधिकारी विदा भएपछि अहिले
बिपी राजमार्ग पुनर्निर्माण गर्न बोलपत्र आह्वान
April 7, 2025

बिपी राजमार्ग पुनर्निर्माण गर्न बोलपत्र आह्वान

भक्तपुर । बाढीका कारण पूर्ण रूपमा क्षति भएको बिपी राजमार्गको कटुन्जेदेखि बर्खेखोलासम्मको सडक  चार खण्ड गर्नमा विभाजन गरेर पुनर्निर्माण गरिने भएको छ । बाढीबाट क्षति भएको सडक नेपाल सरकारको लागतमा तीन खण्डको पुनर्निर्माण गरिने भएको छ भने एक खण्ड पुनर्निर्माणका
आर्थिक संकटमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम
April 6, 2025

आर्थिक संकटमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम

काठमाडौँ । नागरिकलाई संविधान प्रदत्त स्वाथ्योपचारको हक कार्यान्वयनको महत्पूर्ण सरकारी कार्यक्रम स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम आफै संकटमा पर्दै गएको छ । सरकारले आँकलन गरेको बजेट र विमा शुल्कले खर्च धान्न नसकेपछि सेवा प्रदायक अस्पतालहरुलाई दिनु पर्ने भुक्तानी दायित्व नै १६ अर्ब