काठमाडौँ : उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । आयोगले आज उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई सुझाव प्रतिवेदन पेस गर्दै राजस्व प्रणाली सुधारका लागि विभागको खारेजीलगायत सिफारिस गरेको हो । “राजस्व न्यायाधिकरणको संरचना

काठमाडौ । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले एक दर्जन कानुन खारेज गर्न सुझाव दिएको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई आज (शुक्रबार) बुझाइएको प्रतिवेदनमा आयोगले एक दर्जन पुराना ऐन खारेज र त्यति नै नयाँ एक दर्जन कानुन बनाउन सुझाव दिएको हो। आयोगका

काठमाडौं। एसियाली डेभलपमेन्ट बैंकले चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.४ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ। गत आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि ३.९ प्रतिशत थियो। एडीबीले आज सार्वजनिक गरेको एसियन डेभलपमेन्ट आउटलुक २०२५ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर गत वर्षभन्दा केही