काठमाडौँ। समग्र आर्थिक सिथिलताको अन्त्यका लागि सरकारको विकास खर्च तथा भुक्तानी व्यवस्थामा तिव्रता अपेक्षित भइरहेपनि अवस्था भने सिशिल नै छ । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको सिफारिस, निजी क्षेत्रका सुझावका वावजुतपनि सरकारले विकासका लागि विनियोजन गरेको रकमको एकतिहाइमात्र खर्च हुन

काठमाडौं । राजस्व परामर्श समितिले उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल समक्ष प्रतिवेदन पेश गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा समितिका संयोजक रहेका राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले अर्थमन्त्री पौडेललाई सो प्रतिवेदन बुझाएका हुन । समितिले सबै प्रकारका आर्थिक क्रियाकलापलाई कर

काठमाडौं । सरकारी कार्यालयमा आर्थिक अनियमितताको क्रम चिन्ताजनक देखिन थालेको छ । सरकारी निकायले कानुनसम्मत गर्नुपर्ने कारोबार नगर्दा बेरुजुको थुप्रो लागेको हो । सरकारी निकायको लेखा परीक्षण गर्ने जिम्मेवारी पाएको महालेखा परीक्षक कार्यालयको ६२ औँ प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा

काठमाडौं। उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी दिनमा आर्थिक सुधारलाई उच्च महत्व दिने दाबी गरेका छन्। आगामी बजेटबारे विकास साझेदारहरुसँगको  छलफलमा अर्थमन्त्री पाैडेलले यस्ताे बताएका हुन्। ‘केही समय अघिदेखि आर्थिक सुधार थालेका छौं। त्यसबाट सकारात्मक नतिजाहरु पाइरहेका छौं। आउने दिनमा