काठमाडौँ। समग्र आर्थिक सिथिलताको अन्त्यका लागि सरकारको विकास खर्च तथा भुक्तानी व्यवस्थामा तिव्रता अपेक्षित भइरहेपनि अवस्था भने सिशिल नै छ । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको सिफारिस, निजी क्षेत्रका सुझावका वावजुतपनि सरकारले विकासका लागि विनियोजन गरेको रकमको एकतिहाइमात्र खर्च हुन

काठमाडौं । राजस्व परामर्श समितिले उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल समक्ष प्रतिवेदन पेश गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा समितिका संयोजक रहेका राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले अर्थमन्त्री पौडेललाई सो प्रतिवेदन बुझाएका हुन । समितिले सबै प्रकारका आर्थिक क्रियाकलापलाई कर

काठमाडौं । सरकारी कार्यालयमा आर्थिक अनियमितताको क्रम चिन्ताजनक देखिन थालेको छ । सरकारी निकायले कानुनसम्मत गर्नुपर्ने कारोबार नगर्दा बेरुजुको थुप्रो लागेको हो । सरकारी निकायको लेखा परीक्षण गर्ने जिम्मेवारी पाएको महालेखा परीक्षक कार्यालयको ६२ औँ प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा