काठमाडौँ । सरकारी खर्चको एक आधार बैदेशिक अनुदान प्राप्त हुने क्रम निरन्तर घट्दै गएको छ । व्याज तथा किस्ता केहि पनि फिर्ता गर्नु नपर्ने भएकाले सरकारले अनुदान बढी आषा राख्दा उपलब्धी भने आधा पनि नभएको देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालयको तथ्याङ्क

काठमाडौं पूर्वअर्थमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले आर्थिक वर्ष ०८२/०८३ का लागि सरकारले संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेट सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरूकै घोषणापत्र र नीति प्रतिबद्धता विपरीत भएको बताएका छन् । मंगलबार राजधानीमा ‘बजेट कसका लागि ?’ शीर्षक पोष्टबजेट छलफलमा

काठमाडौं। सातवटै प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक आय र व्ययको अनुमान सम्बन्धित प्रदेशसभामा पेस गरेका छन् । केन्द्र सरकारमा जस्तै प्रदेशमा पनि न्यून राजस्व र स्रोतको चाप व्यवस्थापन मुख्य चुनौतीका रूपमा देखिन्छ । सबैजसो प्रदेशले अघिल्ला आर्थिक वर्षमा

काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ का लागि ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । लुम्बिनी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले आइतबार आगामी वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । उनले कुल खर्चमध्ये चालुतर्फ १२