Back To Top

आर्थिक वृद्धि २.१ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान
October 7, 2025

आर्थिक वृद्धि २.१ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान

काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२\८३ मा नेपालको आर्थिक वृद्धि २.१ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान गरिएको छ । गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको अशान्ति र बढेको राजनीतिक तथा आर्थिक अनिश्चितका कारण आव ९सन् २०२५\२६० मा आर्थिक
ईसीएफको छैटौं समीक्षा सम्पन्न
October 2, 2025

ईसीएफको छैटौं समीक्षा सम्पन्न

काठमाडौ । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालका अनुसार, आईएमएफको विस्तारित ऋण सुविधा (ईसीएफ) अन्तर्गतको छैटौं समीक्षा सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको छ । अर्थमन्त्री खनालले विहीबार बिहान सामाजिक सञ्जालमा दिएको जानकारी अनुसार आईएमएफ बोर्ड बैठकले नेपालको ईसीएफ छैटौं समीक्षालाई अनुमोदन गरेको हो। यस स्वीकृतिसँगै
घुस्याहा कर्मचारीमाथि कारबाही सुरु
September 29, 2025

घुस्याहा कर्मचारीमाथि कारबाही सुरु

 काठमाडौं। सेवाग्राही सँग घुस माग्ने तथा भ्रष्टाचारमा संलग्न कर्मचारीलाई सरकारले कारबाही गर्न सूरु गरेको छ । यहि क्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्रालय अन्तरगत अनियमिततामा मुछिएका सवारी परीक्षण कार्यालय, इटहरीका प्रमुख र लेखापाल जिम्मेवारीबाट हटाइएका छन् । सेवाग्राहीसँग घूस माग्ने, मोलमोलाहिजा,अनावश्यक
फिल्डम्यान कुलमानः २३४ सडकका ठेक्का तोडिने
September 27, 2025

फिल्डम्यान कुलमानः २३४ सडकका ठेक्का तोडिने

काठमाडौं सडक र पुल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरिएका तर काम नगरेर वर्षोंदेखि अलपत्र पारिएका २३४ वटा रुग्ण ठेक्का तोडिने भएको छ । सडक विभागअन्तर्गत संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय मातहतका सडक डिभिजन कार्यालयहरु, हुलाकी राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्गका
एमसीसी प्रसारण लाइन निर्माणकाे सम्झौता
September 27, 2025

एमसीसी प्रसारण लाइन निर्माणकाे सम्झौता

काठमाडौँ:  मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट नेपाल विकास समिति (एमसिए–नेपाल) ले ‘एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट’को विद्युत् प्रसारण आयोजनाअन्तर्गत ११७ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण गर्न सम्झौता गरेको छ । यससँगै एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टअन्तर्गत निर्माण गर्न लागिएको ३१५ किमि विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणसम्बन्धी सम्पूर्ण सम्झौता
पूर्वपदाधिकारीले लिएका जथाभावी सुविधा खोसियो
September 26, 2025

पूर्वपदाधिकारीले लिएका जथाभावी सुविधा खोसियो

काठमाडौँ: अनुत्पादक खर्च कटौती तथा मितव्ययिता कायम गर्न सरकारले सेवा निवृत्त भइसकेका पूर्व राजनैतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीलाई कानूनबमोजिमका सुविधा मात्र उपलब्ध गराउने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८२ असोज ५ गतेको निर्णयअनुसार प्रचलित कानूनमा उल्लेख भएका र स्वीकृत मापदण्डअनुसारका सेवा सुविधा