Back To Top

११ निर्माण तथा आपूर्ति कम्पनीलाई कालो सूचीमा
August 4, 2025

११ निर्माण तथा आपूर्ति कम्पनीलाई कालो सूचीमा

काठमाडौं, १९ साउन । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ११ कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखेको बताएको छ । सोमबार एक सूचना प्रकाशित गर्दै कार्यालयले ति निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताहरूलाई कालोसूचीमा राखेको जनाएको हो । विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक निकायहरुको सिफारिसको आधारमा ति
चुवालुरुप्या जलविद्युत आयोजना निर्माण हुने
August 4, 2025

चुवालुरुप्या जलविद्युत आयोजना निर्माण हुने

काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशको हुम्ला जिल्लाको सिमकोट र खार्पुनाथ गाउँपालिकामा ११०.२ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो चुवालुरुप्या जलविद्युत आयोजना निर्माण हुने भएको छ । माथिल्लो चुवालुरुप्या पिकिङ रन अफ रिभर जलविद्युत् आयोजना नेपाल पोर्टफोलियो एनर्जी प्रालि र मलेसियन कम्पनी ओएचपी नेपाल इनकर्पोरेटेडको
दिपल एस०७ आईसीए नेपाली बजारमा सार्वजनिक
August 3, 2025

दिपल एस०७ आईसीए नेपाली बजारमा सार्वजनिक

काठमाडौं । नेपालमा दिपल एस०७ कार सार्वजनिक भएको छ । आइतबार नेपालमा दिपल इलेक्ट्रिक गाडीहरूको आधिकारिक वितरक एमएडब्लु वृद्धि अटोकोर्पले आफ्नो प्रमुख विद्युतीय एसयूभी दिपल एस०७ को नयाँ भेरियन्ट आइसीए सार्वजनिक गरेको हो । दिपल एस०७ अब स्मार्ट कनेक्टिभिटीको नयाँ युगमा
बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मन्त्रालयगत छलफल सुरु
August 3, 2025

बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मन्त्रालयगत छलफल सुरु

काठमाडौं। अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मन्त्रालयगत छलफल सुरु गरेको छ । यसैक्रममा अर्थ मन्त्रालयले आज उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग छलफल गरेको छ । छलफलमा दलित समुदायको परम्परागत सीप, कला र पेशाको संरक्षण गर्दै रोजगारी र
मधेसमा स्यालो ट्युबवेल वितरण प्रक्रिया सुरु
August 3, 2025

मधेसमा स्यालो ट्युबवेल वितरण प्रक्रिया सुरु

काठमाडौ। प्रदेश सरकारले स्यालो ट्युबवेल वितरण प्रक्रिया थालेको छ । खडेरीको चपेटामा परेर रोपाइँ गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका किसानका लागि मधेस सरकारले  १८ करोड रुपैयाँ खर्च गरेर स्यालो ट्युबवेल बाँड्न थालेको हो । मधेस प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी
चालक अनुमति पत्र अब १० वर्षको हुने
August 3, 2025

चालक अनुमति पत्र अब १० वर्षको हुने

काठमाडौं । सरकारले सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स)को बहाल अवधि बढाएकाे छ । हाल ५ वर्षलाई मात्रै मान्य हुने यस्तो अवधिलाई बढाएर १० वर्ष पुर्याएको छ । सरकारले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ लाई संशोधन गरेर नयाँ व्यवस्था गरेको हाे