काठमाडौँ: अनुत्पादक खर्च कटौती तथा मितव्ययिता कायम गर्न सरकारले सेवा निवृत्त भइसकेका पूर्व राजनैतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीलाई कानूनबमोजिमका सुविधा मात्र उपलब्ध गराउने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८२ असोज ५ गतेको निर्णयअनुसार प्रचलित कानूनमा उल्लेख भएका र स्वीकृत मापदण्डअनुसारका सेवा सुविधा

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय दातृ निकायका प्रमुखहरुसँग बैठक गरेको छ। शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा भएको बैठकमा नेपालमा हालै भएको राजनीतिक परिवर्तन र नयाँ सरकारले अवलम्वन गरेको आर्थिक कार्यदिशा र प्राथमिकताका लगायत विषयमा छलफल भएको थियो । बैठकमा विभिन्न देशका नेपाल

काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले अर्थ मन्त्रालयको सबै टिप्पणी डिजिटल माध्यमबाट स्वीकृत गर्न सुरु गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणालीको सुरुवात गर्दै उनले अब पेपरलेस अवधारण सुरु गरेका हुन् । उक्त प्रणालीबाट फाइल स्वीकृत गरी अर्थमन्त्रीले एकीकृत