Back To Top

भन्सार प्रक्रिया सहजीकरण गर्न नेपाल भारत सहमत
April 12, 2025

भन्सार प्रक्रिया सहजीकरण गर्न नेपाल भारत सहमत

काठमाडौँ । नेपाल र भारतका भन्सार अधिकारी भन्सार प्रक्रियालाई कागजविहीन बनाउँदै व्यापार सहजीकरण गर्न, लजिस्टिक्स लागत घटाउन तथा अनधिकृत व्यापार नियन्त्रणमा सहकार्य गर्न सहमत भएका छन् । शुक्रबार काठमाडौँमा सम्पन्न नेपाल–भारत भन्सार प्रशासनबिचको २१ औँ महानिर्देशकस्तरीय दुईदिने बैठकमा बैठकमा नेपाल
उद्योगी र प्राधिकरणबीच बढ्दै छ सौहार्दता
April 11, 2025

उद्योगी र प्राधिकरणबीच बढ्दै छ सौहार्दता

काठमाडौं, डेडिकेटेड र ट्रंकलाईन महशुल विवादमा समाधान खोज्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीहरुबीच छलफल भएको छ । शुक्रबार प्राधिकरण सञ्चालक समितिले पुनरावलोकन शुल्क घटाएर उद्योगीलाई वातामा बोलाएपछि समाधान निश्कने वतावरण बनेको दुवै पक्षले जनाएको छ । शुक्रबार विहान बसेको प्राधिकरण
ग्रीन ट्याक्सोनोमीबारे अध्ययन गरिने
April 11, 2025

ग्रीन ट्याक्सोनोमीबारे अध्ययन गरिने

काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) र पायोनियर ल एसोसिएट्स (पीएलए)बीच जलविद्युत आयोजना विशेष ग्रीन ट्याक्सोनोमी सम्बन्धी नीति अध्ययनका लागि समझदारी भएको छ । शुक्रवार इप्पान सचिवालय कमलादीमा इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्की र पायोनियर ल का सञ्चालक अनुपराज
बाहिरिएका सञ्चालकको शेयर विक्री नरोक्न आग्रह
April 11, 2025

बाहिरिएका सञ्चालकको शेयर विक्री नरोक्न आग्रह

काठमाडौ । नेपाल निर्जीवन बीमा व्यवसायी संघले कम्पनी संचालकहरुको स्वामित्वमा भएको सेयर कम्पनीबाट राजिनामा गरेपछि पनि १ बर्षसम्म बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था सच्याउन माग गरेको छ । संघका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल नेतृत्वको पदाधिकारी टोलीले प्राधिकरणका नवनियुक्त अध्यक्ष सरद ओझालाई भेटेर
आयोगले रुचाएन राजश्व अनुसन्धान विभाग
April 11, 2025

आयोगले रुचाएन राजश्व अनुसन्धान विभाग

काठमाडौँ : उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । आयोगले आज उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई सुझाव प्रतिवेदन पेस गर्दै राजस्व प्रणाली सुधारका लागि विभागको खारेजीलगायत सिफारिस गरेको हो । “राजस्व न्यायाधिकरणको संरचना
आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले बुझायो प्रतिवेदन
April 11, 2025

आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले बुझायो प्रतिवेदन

काठमाडौ । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले एक दर्जन कानुन खारेज गर्न सुझाव दिएको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई आज (शुक्रबार) बुझाइएको प्रतिवेदनमा आयोगले एक दर्जन पुराना ऐन खारेज र त्यति नै नयाँ एक दर्जन कानुन बनाउन सुझाव दिएको हो। आयोगका