Back To Top

भारतमा ब्याजदर घटाउने गरी मौद्रिक नीति
April 9, 2025

भारतमा ब्याजदर घटाउने गरी मौद्रिक नीति

काठमाडौं। भारतीय केन्द्रीय बैंक ‘रिजर्भ बैंक अफ इण्डिया’ ले ब्याजदर घटाउनेतर्फ नयाँ मौद्रिक नीति केन्द्रित गरेको छ । बुधबार आरबीआईका गभर्नर सञ्जय मलहोत्राले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै रिपोदर ०.२५ आधार बिन्दुले घटाएका छन् । ५.२५ प्रतिशत रहेको रिपोदर ०.२५ प्रतिशत
‘नेपाल इभीको डम्पिङसाइट बन्ने खतरा’
April 8, 2025

‘नेपाल इभीको डम्पिङसाइट बन्ने खतरा’

काठमाडौं । नेपालमा आयात भइरहेको विद्युतीय सवारी साधनको गुणस्तर र दिगोपनका विषयलाई लिएर शंका उत्पन्न हुन थालेको छ । खास गरी जुन सुकै गुणस्तरका र जो सुकै आयातकताले पनि इभी आयात गरिरहँदा कुनै समयमा विग्रिएका इभीको डम्पिडसाइट बन्ने खतरा रहेको
नबिल बैंकले ल्यायो ‘नबिल दिगो बचत खाता’
April 7, 2025

नबिल बैंकले ल्यायो ‘नबिल दिगो बचत खाता’

काठमाडौं । नबिल बैंकले दिगो विकास र कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण र नियन्त्रणलाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यका साथ बैंकिङ क्षेत्रमा नौलो र प्रभावकारी किसिमको खाता ‘नबिल दिगो बचत खाता’को सुरुआत गरेको छ । नेपालले सन् २०४५ सम्म शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य राखेको
निलम ढुंगाना बनिन् कामु गभर्नर
April 7, 2025

निलम ढुंगाना बनिन् कामु गभर्नर

काठमाडौं । सरकारले निलम ढुंगाना तिम्सिनालाई कायम मुकायम गभर्नरको जिम्मेवारी दिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले सोमबार वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर तिम्सिनालाई कायम मुकायम गभर्नरको जिम्मेवारी दिएको जानकारी गराएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २७ बमोजिम उपप्रधानमन्त्री एवं
आज मन्त्रिपरिषद्‍को बैठक,गभर्नर नियुक्ति गर्ने सम्भावना
April 7, 2025

आज मन्त्रिपरिषद्‍को बैठक,गभर्नर नियुक्ति गर्ने सम्भावना

काठमाडौँ   मन्त्रिपरिषद्‍को बैठक आज बस्दैछ। सोमबार दिउँसो तीन बजे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सचिवालयले जनाएको छ। आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्ति गर्ने सम्भावना छ। महाप्रसाद अधिकारी विदा भएपछि अहिले
आर्थिक संकटमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम
April 6, 2025

आर्थिक संकटमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम

काठमाडौँ । नागरिकलाई संविधान प्रदत्त स्वाथ्योपचारको हक कार्यान्वयनको महत्पूर्ण सरकारी कार्यक्रम स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम आफै संकटमा पर्दै गएको छ । सरकारले आँकलन गरेको बजेट र विमा शुल्कले खर्च धान्न नसकेपछि सेवा प्रदायक अस्पतालहरुलाई दिनु पर्ने भुक्तानी दायित्व नै १६ अर्ब