काठमाडौ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि १९ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीको बजेट सीमा निर्धारण गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयलाई मङ्गलबार राष्ट्रिय स्रोतको प्रारम्भिक प्रतिवेदन–२०८१ पेस गर्दै आयोगले सो बराबरको बजेट सीमा तोकेको हो ।

अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनमा आयोगले फागुनको पहिलो साताभित्र स्रोतको अनुमान तथा खर्चको सीमा निर्धारण गरेर अर्थ मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही अनुसार आयोगले खर्चको सीमा निर्धारण गरेको हो ।

स्रोतको व्यवस्थापनका सन्दर्भमा आयोगले विश्वव्यापी रूपमा आएको परिवर्तनलाई पनि ध्यानमा राखेर गरेको आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारीले बताए । उनले अमेरिकी सहयोग नियोगबाट प्राप्त हुने अनुदानका विषयलाई पनि प्रतिवेदनमा ख्याल गरिएको छ,” उनले भने । आयोगका उपाध्यक्ष अधिकारीले प्रतिवेदन तयार गर्दा परियोजनाको लागत र कार्यान्वयनलाई यथार्थपरक बनाउने प्रयास गरिएको बताए ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा कति स्रोत राख्दा कहिले सम्पन्न हुन सक्छ भन्ने विश्लेषण पनि आयोगले गरेको छ । यस पटक आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न ‘म्याक्रो र फिस्कल मोडल’ प्रयोग गरिएको उपाध्यक्ष अधिकारीले जानकारी दिए ।

गत असोजमा आएको बाढीले अर्थतन्त्रमा पु¥याएको क्षति र त्यसको पुनर्निर्माणका लागि स्रोतको आधार पहिचान गर्ने, माग बढाउने उपायलाई पनि सम्बोधन गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको आयोगले जनाएको छ । १६ औँ योजनाले लिएका लक्ष्यको कार्यान्वयनलाई केन्द्रित गरेर स्रोत र खर्चको सीमा निर्धारण गरिएको पनि आयोगले उल्लेख गरेको छ ।