काठमाडौं ।

काठमाडौं महानगरपालिका र काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले सात दिनभित्र अतिक्रमिक जग्गा तथा मापदण्ड विपरीतका संरचना हटाउन निर्देशन दिएका छन् ।

महानगरपालिका र उपत्यका विकास प्राधिकरणको गत असोज २ गते बसेको संयुक्त बैठकको निर्णय अनुसार आज सार्वजनिक सूचना जारी गरी अतिक्रमित क्षेत्र खाली गराउन निर्देशन दिइएको हो ।

काठमाडौ महानगरपालिकमा मेयर निर्वाचित भएपछि मेयर बालेन शाहले यस अगि नै यस्तो प्रयास गरेका थिए । केहि स्थानमा सफलता पाए पनि अतिक्रमण गरी बाक्लो बस्ती बसालिएका क्षेत्रमा भने उनले सफलता पाएका थिएनन् । खास गरी तत्कालीन केन्द्र सरकारले सुरक्षा तथा अन्य प्रबन्ध नमिलाएका कारण उनले सफलता पाउन सकेका थिएनन् । थापाथलिस्थित सुकुम्बासी बस्तीमा नगरपालिकाका सुरक्षाकर्मी समेत कुटिएका थिए ।

नयाँ सरकारमा शहरी विकास मन्त्रालय कुलमान घिसिङले शहरी विकास मन्त्रालय संहालेपछि काठमाडौ उपत्यकामा बहुमुल्य अतिक्रमित जग्गा खोजी गरी सरकारी स्वमित्वमा ल्याउन पहल गरेका थिए । सोही अनुसार महानगर र प्राधिकरणको संयुक्त बैठक बसेको हो । घिसिङ ले नदिकिनार मात्र नभएर विगतमा शक्तिमा रहेका व्यक्तिले विभिन्न प्रतिष्ठानका नाममा तथा व्यक्तिगतरुपमा अतिक्रमण गरेको जग्गा फिर्ता ल्याउन खोजेका हुन् । उता शिक्षा मन्त्री महाविर पुनले पनि त्रिभुवन विश्व विद्यालयको अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रयास थालिसकेको बताएका छन् ।

काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्र र सिमाना जोडिएका काठमाडौं जिल्ला भित्रका सार्वजनिक स्थानका अतिक्रमित तथा मापदण्ड विपरीतका संरचना नहटाए कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिइएको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले काठमाडौंका खोला किनारमा अतिक्रमण गरेर बसाइएका बस्ती खाली गराउने प्रयास गर्दै आएको छ । कतिपय स्थानमा सफल भए पनि बागमती नदी किनारको सुकुमबासी वस्ती लगायतका संरचना भने हटाउन सकेको छैन ।