काठमाडौं । बंगलादेशी परामर्शदाता हौलादार युनुस एन्ड कम्पनीको प्रतिवेदनले नेपालका १० ठूला वाणिज्य बैंकको निष्क्रिय कर्जा उच्च रहेको देखाएको छ । ठूला वाणिज्य बैंकहरूको कर्जाको गुणस्तर परीक्षणमा १० ठूला वाणिज्य बैंकहरूको कर्जाको गुणस्तर परीक्षण (लोन पोर्टफोलियो रिभ्यु) मा राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार कर्जा वर्गीकरण तथा जोखिम व्यवस्था नगरेको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

पोटफोलियो रिभ्युका लागि छनोट भएका बैंकहरूको औसत निष्क्रिय कर्जाको अनुपात ७.७० प्रतिशत देखिएको छ । बैंकहरूको निक्रिय कर्जा अनुपात ४ देखि ११ प्रतिशतसम्म रहेकोमा दुई वटाको १० प्रतिशतमाथि छ । यससँगै केन्द्रीय बैंकले परामर्शदाताले औंल्याएको कैफियतअनुसार सम्बद्ध बैंकलाई स्पष्टीकरण सोधिसकेको छ । स्पष्टीकरण आइसकेपश्चात आवश्यक परे थप रकम प्रोभिजनिङ गर्न लगाउने राष्ट्र बैंकको तयारी छ ।

वाणिज्य बैंकहरूमध्ये ग्लोबल आइएमई, नबिल, नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा, राष्ट्रिय वाणिज्य, कुमारी, लक्ष्मी सन्राइज, प्रभु, हिमालयन, एनएमबि र एनआईसी एशिया बैंक परीक्षणको दायरामा समेटिएका थिए । यी बैंकहरूको २०८१ चैतको वित्तीय विवरणको आधारमा परीक्षण भएको थियो । केन्द्रीय बैंकले हाउलादरलाई ‘लोन पोर्टफोलियो रिभ्यु’का लागि तीन महिनाको समय दिएको थियो । वाणिज्य बैंकहरूको लेखापरीक्षणका लागि राष्ट्र बैंकका २ जना र फर्मका २० जना गरी २२ जना जनशक्ति संलग्न रहेका थिए ।

राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंकहरूले हाल १ महीनासम्म भाखा नाघेकालाई सूक्ष्म निगरानी, ६ महीनासम्म भाखा नाघेकालाई कमसल, ६ महीनादेखि बढीमा १ वर्षसम्म भाखा नाघेकालाई शंकास्पद र १ वर्षभन्दा बढी अवधिले भाखा नाघेका खराब कर्जामा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।