Back To Top

1660 Post

Advocacy to redefine economy of Nepal as green one.

ग्रिकोनोमी Founder
व्यवसायीले खोजे उधारो उठाउने कानुन
July 4, 2023

व्यवसायीले खोजे उधारो उठाउने कानुन

काठमाडौं, बजारमा बस्तु तथा सेवा विक्री सृजना हुने तर त्यसबापत पाउनु पर्ने रकम उठाउन समस्या परेको भन्दै त्यसका लागि नयाँ कानुनको आवश्यकतामा उद्योगी व्यवसायीले अर्थमन्त्री डा. प्रकाशसरण महतको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघका पदाधिकारी र अर्थमन्त्री महतबीच सोमबार
सात लघु जलविद्युत् बगे
June 20, 2023

सात लघु जलविद्युत् बगे

ताप्लेजुङ ताप्लेजुङमा बाढीपहिरोले सात वटा लघु जलविद्युत् गृह बगाएको छ। गत शुक्रबार, शनिबार र आइतबार वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोले लघु जलविद्युत गृह बगाएसँगै मैवाखोला र याम्फुदीनका समुदाय अन्धकार बस्न बाध्य छन्। मैवाखोला गाउँपालिकाका विभिन्न क्षेत्रमा रहेका पाँच वटा लघु जलविद्युत् आयोजना
फेवालाई मिल्यो न्याय
June 20, 2023

फेवालाई मिल्यो न्याय

कास्की अतिक्रमणको तिव्र चपेटामा पर्दै आएको पोखराको फेवातालले न्याय पाएको छ । २०३० देखिनै भएका अतिक्रमणका सबै गतिविधि तथा संरचनालाई निस्तेज गर्ने गरी सर्वोच्च अदालतले फेवाताल किनार वरपरका अवैध संरचना भत्काउन संघीय सरकार, पोखरा महानगर र सम्बन्धित सबै निकायका नाममा
विद्यूत पूर्वाधारमा अवरोध, आपूर्ति प्रणालीमा प्रभाव
June 18, 2023

विद्यूत पूर्वाधारमा अवरोध, आपूर्ति प्रणालीमा प्रभाव

काठमाडौं विद्यूत प्रवाहका प्रशारण तथा वितरण सञ्जाल विस्तारकार्यलाई समयमै सम्पन्न गर्न नसक्दाको असर नेपालको विद्यूत आपूर्ति प्रणालीमा देखा परेको छ । विद्यूतको राष्ट्रिय सञ्जाल सन्तुलित रुपमा विकसित हुन नसक्दा एकतिर विद्यूत आयोजना बन्द गर्नुपर्ने र अर्कातिर विद्युत अभाव हुने अवस्था
तल्लो अरुण पनि भारतीय कम्पनीलाई
June 4, 2023

तल्लो अरुण पनि भारतीय कम्पनीलाई

काठमाडौं अरुण नदी वेसिनमा रहेको तल्लो अरुण जलविद्यूत आयोजना भारतीय सरकारी कम्पनी सतलज जलविद्यूत निगमले(एसजेभीएन)ले नै बनाउने भएको छ । विभिन्न वार्ता तथा समझदारी र अध्ययनको चरण पार गर्दै एसजेभीएनले लगानी बोर्ड नेपालसँग आयोजना विकास संझौता सम्पन्न गरेको छ ।
बजेट २०८०/८१;   ऊर्जामा अनकनाएको पाइला
May 30, 2023

बजेट २०८०/८१; ऊर्जामा अनकनाएको पाइला

काठमाडौ राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुधारमै बलियो आधार दिन सक्ने ऊर्जा क्षेत्रको आगामी आवश्यकता सम्बोधन गर्न आगामी अर्थिक वर्ष २०८०/०८१को बजेट वक्तव्यका व्यवस्था औषत खालका देखिएका छन् । दुई वर्षभित्र शतप्रतिशत विद्युतीकरणको घोषणा गरिएको वजेट वक्तव्यमा त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार विस्तारमा भने