काठमाडौं ।

उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले विमानस्थल, रेलमार्ग, सुरुङ मार्ग, ऊर्जा, औद्योगिक पूर्वाधार लगायतका ठूला आयोजना निर्माणका लागि सरकारले वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन गर्ने स्पष्ट पारेका छन्।

मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री पौडेलले राष्ट्रिय विकासमा योगदान पुर्‍याउने ठूला पूर्वाधार योजनाहरूलाई दीर्घकालीन, भरपर्दो र नविन स्रोतमार्फत वित्तीय सहयोग गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए।

उनका अनुसार वैकल्पिक विकास कोषलाई ऊर्जा विकास, विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरण क्षेत्रमा प्रयोग गरिनेछ। यस्तै, सडक निर्माण, सुरुङ मार्ग निर्माण तथा विस्तार, औद्योगिक पूर्वाधार, शहरी पूर्वाधार, डाटा सेन्टर, केबुलकार र पोडवे जस्ता परियोजनामा समेत यस कोषको प्रयोग गरिने जानकारी दिए।

अर्थमन्त्री पौडेलले परम्परागत बजेट, ऋण र अनुदानको सीमितताका कारण नेपालजस्ता विकासशील राष्ट्रमा ठूला पूर्वाधार योजनाहरू अघि बढाउन चुनौतीपूर्ण हुने उल्लेख गर्दै वैकल्पिक वित्तीय संयन्त्रमार्फत स्रोतको विविधिकरण गरिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। “स्वदेशी तथा विदेशी निजी क्षेत्रको लगानीबाट उच्च प्रतिफल दिने ठूला परियोजनामा लगानी परिचालित हुँदा पूर्वाधार निर्माणका लागि स्रोतको अभाव हट्ने विश्वास लिएको छु,” उनले भने।

सरकारले संसदमा वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनसम्बन्धी विधेयक दर्ता गरिसकेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्रीले त्यसको उद्देश्य यस्तो रहेको बताए:

• राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनाहरूमा स्रोत जुटाउने,
• सार्वजनिक पूर्वाधारमा रहेको लगानीको खाडल पूर्ति गर्ने,
• परम्परागत स्रोतले सम्भव नभएका परियोजनामा वित्तीय अन्तर पूर्ति गर्ने,
• सार्वजनिक ऋणको चाप कम गर्ने,
• निजी पूँजी आकर्षण गर्ने,
• रोजगारी प्रवर्द्धन गर्ने,
• दीगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा टेवा पुर्‍याउने, र
• पूर्वाधार क्षेत्रमा दीर्घकालीन लगानी सुनिश्चित गर्ने।

उनले वैकल्पिक वित्तको परिचालनबाट पूर्वाधार विकाससँगै स्थानीय अर्थतन्त्र सुदृढ, रोजगारी सिर्जना, र उद्योग व्यवसायको विस्तारमा समेत महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह हुने विश्वास व्यक्त गरे।