काठमाडौँ:
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ प्रस्तुत भएको छ । उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सो विधेयक पेस गरेका हुन् ।

पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी परिचालन गर्नका लागि रू एक खर्ब बराबरको अधिकृत पुँजी र रू २५ अर्बको चुक्तापुँजी रहने गरी विधेयकमा प्रबन्ध गरिएको छ ।

मुलुकको समग्र आर्थिक समुन्नति र विकासका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्था गरी उच्च प्रतिफलयुक्त दिगो पूर्वाधारलगायत क्षेत्रको विकास गर्न आवश्यक रहेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले ‘सो विधेयक केही दिनअघिमात्रै संसद्मा दर्ता गराएको थियो ।

पूर्वाधार परियोजनाको पहिचान, प्राथमिकीकरण र लगानीका लागि आवश्यकपर्ने आन्तरिक तथा बाह्य स्रोत खोज्न कानुनी व्यवस्थाका लागि यो विधेयक ल्याइएको जनाइएको छ । त्यस्तै, स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानीलगायत वित्तीय उपकरणहरूको यथोचित प्रयोग, संस्थागत संरचना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनसम्बन्धी विषयलाई समेट्ने गरी वैकल्पिक विकास वित्तसम्बन्धी कानुन आवश्यक रहेको विधेयकमा उल्लेख छ ।

नेपालमा लगानीको आवश्यकता र सम्भावना सम्बन्धमा भएका विभिन्न अध्ययनले आगामी दशकमा रु सय खर्बभन्दा बढी लगानी आवश्यकपर्ने देखिएको छ । तर नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रमा वार्षिक रू दुई खर्बदेखि तीन खर्ब मात्र लगानी भइरहेको अवस्था अहिले छ । यही लगानीको आवश्यकता र स्रोतको उपलब्धताकाबीच रहेको कमी परिपूर्ति गर्न लगानीका नवीन स्रोत र उपायहरुको आवश्यकता रहेका कारण वैकल्पिक वित्तका स्रोत खोज्न यो विधेयक ल्याइएको अर्थमन्त्रालयको प्रष्टोक्ति छ ।