काठमाडौं ।
सरकारी कार्यालयमा आर्थिक अनियमितताको क्रम चिन्ताजनक देखिन थालेको छ । सरकारी निकायले कानुनसम्मत गर्नुपर्ने कारोबार नगर्दा बेरुजुको थुप्रो लागेको हो ।

सरकारी निकायको लेखा परीक्षण गर्ने जिम्मेवारी पाएको महालेखा परीक्षक कार्यालयको ६२ औँ प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा असुलउपर नै गर्नुपर्ने बेरुजुको आकार बढ्दै गएको देखाएको हो । बुधबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष प्रस्तुत गरिएको प्रतिवेदनले उक्त आवमा ९१ अर्ब ५९ करोड ७९ लाख रुपियाँ बेरुजु पुगेको उल्लेख गरेको छ । यसमध्ये असुलउपर गर्नुपर्ने ३० अर्ब १२ करोड रुपियाँ छ जुन कुल बेरुजुको ३२.८९ प्रतिशत हुन आउँछ । यसअघि कुल बेरुजुमध्ये औसतमा ३० प्रतिशत मात्र असुल गर्नुपर्ने बेरुजु हुने कार्यालयको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

समीक्षा वर्षमा नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु ५६ अर्ब १२ करोड ४२ लाख रुपियाँ पुगेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो कुल बेरुजुको ६१.२७ प्रतिशत हुन आउँछ । नियमित गर्नुपर्नेमध्ये अनियमित भएको बेरुजु मात्रै १५ अर्ब ११ करोड १२ लाख रुपियाँ, प्रमाण कागज पेस नभएको ४० अर्ब ९४ करोड ७८ लाख रुपियाँ र शोधभर्ना नलिएको तीन करोड ३८ लाख रुपियाँ रहेको छ । त्यस्तै पेस्की बेरुजु पाँच अर्ब ३४ करोड ८६ लाख रुपियाँ रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

गत आवको कुल बेरुजुमध्ये सबैभन्दा धेरै सङ्घीय मन्त्रालय तथा निकायको ४७ अर्ब ७४ करोड ३० लाख रुपियाँ बेरुजु रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । त्यस्तै प्रदेश मन्त्रालय तथा निकायको चार अर्ब २० करोड रुपियाँ, स्थानीय तहको २५ अर्ब ३२ करोड ४२ लाख रुपियाँ र समिति र अन्य संस्थाको १४ अर्ब ३३ करोड ३० लाख रुपियाँ बेरुजु देखिएको कार्यालयको लेखापरीक्षणले देखाएको छ ।

अघिल्लो पटक बक्यौता रहेको लेखा परीक्षणसमेत गरेर सो बराबरको बेरुजु देखिएको कार्यालयले जनाएको छ ।

गत आवको थपसमेत गरेर अहिलेसम्म नियमसङ्गत रूपमा कारोबार नभएको रकम अर्थात् सात खर्ब नाघेको छ । प्रतिवेदन अनुसार तीन तहका सरकार र समिति तथा अन्य संस्थासमेत गरेर सात खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड रुपियाँ बेरुजु पुगेको छ । जसमध्ये सङ्घीय सरकारी कार्यालयको तीन खर्ब ७५ अर्ब ४७ करोड रुपियाँ, प्रदेश सरकारी कार्यालयको ३० अर्ब ४८ करोड १९ लाख छ।

स्थानीय तहको दुई खर्ब नौ अर्ब २८ करोड रुपियाँ र समिति र अन्य संस्थाको एक खर्ब १७ अर्ब ९४ करोड रुपियाँ बेरुजु रहेको पाइएको छ ।