आयोगले रुचाएन राजश्व अनुसन्धान विभाग
By ग्रिकोनोमी 
काठमाडौँ : उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
आयोगले आज उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई सुझाव प्रतिवेदन पेस गर्दै राजस्व प्रणाली सुधारका लागि विभागको खारेजीलगायत सिफारिस गरेको हो । “राजस्व न्यायाधिकरणको संरचना सुधार गरी स्तर बढाउनुपर्ने र कर अनुसन्धानका लागि अन्य निकाय पनि रहेको सन्दर्भमा राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गरी अन्य निकायको क्षमता अभिवृद्धि गरिनुपर्दछ”, आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
विभागका अनुसन्धानहरु विगतमा पनि वास्तविक दोसी भन्दा पनि परिबन्धका दोषीहरुलाई कारबाहीमा पार्ने र वास्तविक अभियुक्त पहिचान नगर्ने गरेको आम आरोप लाग्दै आएको थियो । यसबाहेक उसको अभियोजन र त्यसपश्चतका फैसला अन्य न्यायिक निकायबाट पुनः न्यायिक निरुपण हुनुपर्दा साधन स्रोत र समयको खर्चमात्र बढ्ने देखिएको आयोगका सदस्यहरुको ठहर भएपछि यस्तो सिफारिस गरिएको हो ।
