काठमाडौ ।
उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले एक दर्जन कानुन खारेज गर्न सुझाव दिएको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई आज (शुक्रबार) बुझाइएको प्रतिवेदनमा आयोगले एक दर्जन पुराना ऐन खारेज र त्यति नै नयाँ एक दर्जन कानुन बनाउन सुझाव दिएको हो।

आयोगका अध्यक्ष रामेश्वर खनालले ६० वटा अन्तक्रिया गरि प्रतिवेदन तयारी गरेको जानकारी दिए। उनले उपभोगका लागि माग कम हुँदा अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको बताएका छन । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आयोगले दिएका सुझाव अनुसार अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सुधारका कार्यक्रम ल्याउने बताए ।

सरकारले गत असोजमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्था समेतको संलग्नतामा उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले गत पुसमा अर्थमन्त्री पौडेललाई अन्तरिम प्रतिवेदन पनि बुझाएको थियो । अयोगले शर्तसहित नेपाली व्यवसायीले विदेशमा लगानी गर्न पाउने गरी पुँजी खाता खुकुलो बनाउनुपर्ने सुझाएको बताइएको छ । यस हुँदा नेपाली ब्राण्डले पनि विदेशमा गएर कारोबार गर्न अवसर पाउने उल्लेख छ ।

समग्र माग पक्ष कमजोर भए पनि अर्थतन्त्रका तत्कालका समस्या समाधान गर्न माग पक्षीय नीतिहरू मात्र पर्याप्त छैनन् भन्ने आयोगको निष्कर्ष रहेको छ। “तत्काल माग पक्षमा सुधार ल्याउने नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक छ, तर सम्मानजनक आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न आपूर्ति पक्षबाट पनि संरचनात्मक सुधार गरेर लगानीयोग्य वातावरण बनाउन र उत्पादनको लागत घटाएर प्रतिस्पर्धी आवश्यक छ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

आयोगले सुधारका प्रस्तावहरू तर्जुमा गर्दा केही मान्यताहरू लिएको छ । जसमा तत्काल विद्यमान आर्थिक शिथिलता अन्त्य गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशीलता प्रदान गर्ने, आर्थिक अवसरहरू सिर्जना गर्ने, विश्वासमा आधारित प्रणाली निर्माण गर्ने, उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतको दिगो तथा सर्वोत्तम उपयोग गर्ने, सीमारहित अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने, र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्दै आर्थिक वृद्धि दर बढाउने रहेका छन् ।

संरचनात्मक अवरोधहरूलाई कम गर्दै आर्थिक अवसरहरू सिर्जना गर्ने, सिर्जना गर्न प्रोत्साहन गर्ने र अवसरमा सबैको पहुँच पुर्याउने दिशामा सरकारका नीति र कार्यक्रमहरू लक्षित हुन आवश्यक रहेको आयोगले भनेको छ ।

अर्थतन्त्र क्षेत्रका नियामक निकायका नीति नीयमहरु उदार नभई कस्ने खालका हुँदा लगानीकर्ता हतोत्साही भएको निष्कर्ष निकाल्दै उदार नीति लिनुपर्ने प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आयोगले दिएका सुझाव दराजमा थन्काउने नभई कार्यन्वयन गरिने बताए। अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सुधारका कार्यक्रम ल्याउने उनको भनाई छ ।