काठमाडौ:
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाईन विवादमा आफ्नो विनियम अनुसार महशुल नतिरेका उद्योगको लाईन काट्ने सूचनाका बीच ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दिपक खड्काले उद्योगमा लाईन काट्न नदिइने संकेत गरेका छन् ।

बुधबार सरकारका १ सय दिनका उपलब्धी सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले महशुल उठाउनु पर्नेमा पर्याप्त प्रमाण उद्योगीले नपाइरहेको पनि उल्लेख गरे । महशुल उठाउनु पर्छ भन्दै गर्दा तिर्नु पर्ने भनिएको महशुलबारेको प्रमाण माग गर्नु उनीहरुको अधिकार पनि हो,” उनले भने, “यस विषयमा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले अध्ययन गरिरहेको छ आवश्यक निचोड आउला । अन्यथा हामी आपसी समन्वयमा समाधान निकाल्ने हो । तर लाईन काट्नु समाधान होइन ।”

महशुल विवादका विषयलाई लिएर सरकारले प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाइ हटाउने प्रयास गरेको प्रश्न पत्रकार सम्मेलनमा उठेको थियो । सो प्रस्नमा उनले सरकार र आफले त्यस्तो आवश्यकता महसुस नगरेको र आवश्यक पनि नदेखिएको बताएका थिए ।

घिसिङ समेत उपस्थित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, “यो बाहिर आएको हल्ला मात्र हो । सरकारले उहाँलाइृ हटाउने भन्ने सोचेको पनि छैन ।”

मन्त्री खड्काले महशुल असुल गर्न लाइन काट्दा रोजगारी र अर्थतन्त्रमै प्रभाव पर्ने जिकीर गरे । असुल गर्नु नै पर्ने ठहरिए त उनीहरुको सम्पत्तीबाट पनि असुल हुन सक्छ, लाइन काट्नु समाधान होइन ।”