काठमाडौ,

नेपाल राष्ट्र बैंकले व्यवहारिक दृष्टिकोष्णबाट परिस्थितिको विश्लेषण गर्दै सोही अनुसार आवश्यक लचकतासहित चालु आर्थिक वर्ष २०८१/ ८२को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । शुक्रबार गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले नीतिगत दर घटाएर बजारलाई सहज बनाउने देखि व्यवहारिक समस्य झेलिरहेका निजी क्षेत्रको मर्कालाई पनि सुन्ने प्रयास गरेको देखिन्छ ।

मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले चालु आर्थिक वर्षका लागि निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा प्रवाह १२ प्रतिशत बढाउने लक्ष्य लिएको बताए । हालको नीतिगत दर ५.५ प्रतिशतलाई ५ मा झारिएको बताए । त्यस्तै ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको बैंक दर ७ प्रतिशतबाट ६.५ प्रतिशतमा झारिएको छ । तल्लो सिमामा रहेको ३ प्रतिशतलाई भने चलाइएको छैन । यो नीतिले बैंकहरुको ब्याजदर कम हुने तथा बढ्दो मुल्य बृद्धिको चाँप पनि कम हुन्छ । मुद्रास्फिति ५.५ प्रतिशतमा कायम गर्ने लक्ष्य लिइएको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताए ।

स्थायी तरलता सुविधा प्रदान हुने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिँदै स्थायी तरलता उपलब्ध हुने शर्तहरुलाई लचिलो बनाइने घोषणा गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ ।

निर्माण व्यवसायीलाई राहत
सम्पन्न भइसकेको निर्माण कार्यको समेत भुक्तानी नपाएर समस्यामा परेका निर्माण व्यवसायीलाई चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले केहि सहजता दिने र समग्र निर्माण क्षेत्रलाई नै गतिशिल बनाउने प्रयास गरेको छ । नीतिले निर्माण व्यवसायीहरुलाई प्रवाह भएको कर्जाको साँवा ब्याज तिर्ने अवधि २0८१ मंसिर मसान्तसम्म पुराइदिएको छ ।

निर्माण व्यवसायीको दाबी अनुसार उनीहरुले काम सम्पन्न गरेको ६0अर्ब रुपैयाँ सरकारसँग भुक्तानी लिन बाँकी छ । जसका कारण निर्माण व्यवसायीहरु समस्यामा पर्न थालेका छन् मौद्रिक नीतिले कर्जा सूचना सम्बन्धी अर्को व्यवस्था नहुन्जेन चेक अनादर भएको आधारमा मात्र कालोसूचीमा समावेश नगर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सयुक्त उपक्रम (जेभी)को एउटा पार्टनर कालोसूचीमा पर्दा सोही जेभीको अर्को पार्टनरलाई बैकिङ कारोबारमा असर नहुने भएको छ ।

निर्माण व्यवसायको लागि बैकिङ सुविधा तथा कर्जाहरुमध्ये वासलात बाहिरको सुविधा लिँदा क्रेडिट रेटिङ गर्नुपर्ने विषयमा सीमा सम्बन्धमा छुट्टै व्यवस्था गर्न उल्लेख छ । निर्माण व्यवसायीहरुको जमानत दाबी भई सिर्जना भएको कर्जामा चालु आर्थिक वर्षका लागि ऋण सिर्जना भएको मितिबाट कर्जा वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।
सरकारले म्याद नवीकरण गरेका आयोजनाहरुको बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान गरिएको जमानतसमेत नवीकरण गर्ने उल्लेख छ ।
उद्यमी व्यवसायीलाई साथ
परिस्थितिजन्य कारणले उद्योग व्यवसाय बन्द रहेता पनि कर्जाको सावाँब्याज भुक्तानी नियमित गर्ने उद्योग व्यवसायलाई कर्जा वर्गीकरण र जोखिम व्यवस्थाको लागि आवश्यक सहजीकरण गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । चेक अनादरलाई मात्र आधार मानी कालोसूचीमा व्यवसायी पर्ने छैनन् । बैंकिङ्ग कारोबारमा बन्देज हुनेगरी खाता रोक्का राख्ने लगायतका व्यवस्था परिमार्जन गरी विद्यमान कर्जा सूचना तथा कालो सूचीसम्बन्धी निर्देशनमा पुनरावलोकन गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

उता २ करोडसम्मको लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम, कृषि र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई प्रवाह हुने कर्जामा आधार दरमा २ प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढी प्रिमियम थपेर ब्याजदर निर्धारण गर्न नपाउने व्यवस्थामा कृषिका लागि सहयोगी उद्योग, कृषि औजार उत्पादन, सूचना प्रविधि, पर्यटनलगायत आन्तरिक उत्पादनसँग सम्बन्धित क्षेत्रहरु थप गर्ने गरी पुनरावलोकन गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
शेयर लगनीमा थोरै सहजता
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट सेयर धितो कर्जामा संस्थाहरुलाई दिइने अधिकतम २० करोडको सीमा खारेज भएको छ । यद्यपि व्यक्तिगत कर्जाको सीमाका सम्बन्धमा भने कुनै नयाँ व्यवस्था गरिएन । हाल व्यक्तिका हकमा सेयर धितो कर्जाको सीमा १५ करोड रुपैयाँ छ ।