काठमाडौँ, १९ असार
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत निर्धारण गरेको हरित कर वापत सरकारले १ महिनामै २० करोर रुपैयाँ कर प्राप्त गरेको छ । डिजेल र पेट्रोलमा प्रतिलिटर १ रुपैयाँका दरले निर्धारण गरेको करमार्फत सरकारले यो रकम उठाएको हो । ।

पेट्रोलियम पदार्थको आयातको एकाधिकार प्राप्त निकाय नेपाल आयल निगमले एक महिनाको अवधिमा आयात बिन्दुमै कर संकलन गरेर सरकारलाई बुझाउने व्यवस्था गरेको छ । जेठ १५मा सार्वजनिक बजेटमार्फत घोषणा गरिएको हरित कर सोही दिनदेखि नै लागु भएको थियो ।

खनिज इन्धन खपत दुरुत्साहन गर्ने र नविकरणीय ऊर्जा खपत प्रवर्दन गर्ने भन्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले करको यो नयाँ सिर्षक थपेका हुन् । यसले हरित करबापत उपभोक्तालाई इन्धन खरिदमा महँगो पर्ने गर्छ । यहि अनुपात अनुसार निगमले वार्षिक दुई अर्ब ४० करोड रुपैयाँ उठाउने देखिएको छ । इन्धनमा लगाएको करले गर्दा उपभोक्तालाई इन्धन खरिदमा थप भार पर्ने गर्छ । पूर्वाधार कर, सडक मर्मत दस्तुर, वातावरण शुल्कलगायतका अन्य शीर्षकमा उपभोक्ताबाट रकम असुल्ने गरिन्छ ।
यस्तै फर्नेस आयल, बेस आयलमा ०.५ प्रतिशतरतिशत र लुब्रिकेन्ट आयलमा एक प्रतिशत हरित कर लाग्ने व्यवस्था छ । पेट्रोलियम तेल र बिटुमिनयुक्त खनिजबाट प्राप्त तेल, ७० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी पेट्रोलियम तेलमा पनि एक प्रतिशत कर लाग्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।
भन्सार विभागका अनुसार ११ महिनामा सबैभन्दा धेरै दुई खर्र्ब ६२ अर्ब ६२ करोड ७० लाख रुपैयाँको डिजेल , ६२ अर्ब ८७ करोड ७३ लााख ३५ हजार रुपैयाको पेट्रोल र ५१ अर्ब ७२ करोड ६७ लाख रुपैयाँको खाना पकाउने एलपी ग्यास आयात भएको छ ।