बालेन सरकारले ४६ सालपछिका उच्चपदस्त सबैको सम्पत्ती छानविन गर्ने
By ग्रिकोनोमी 
काठमाडौं । बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको नयाँ सरकारले शासकीय सुधारका लागि १०० वटा कार्यसूची सार्वजनिक गरेको छ ।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले कार्यसूची स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो । यद्यपि उक्त कार्यसूचीहरू सार्वजनिक भने गरिएको थिएन । शनिबार साँझ उक्त कार्यसूचीहरू सार्वजनिक गरिएको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबारको बैठकबाट स्वीकृत ‘शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय कार्यसूची’ मार्फत सरकारले दुई चरणमा सम्पत्ति छानबिन गर्नेगरी घोषणा गरेको हो ।
यो विशेष अभियान सञ्चालन गर्न सरकारले १५ दिनभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहने गरी एक अधिकारसम्पन्न ‘सम्पत्ति छानबिन समिति’ गठन गर्ने तयारी गरेको छ।
उक्त समितिमा कानुन, अर्थ, राजस्व र अनुसन्धान क्षेत्रका विज्ञहरूका साथै सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरू रहनेछन्।
समितिलाई आवश्यक कागजपत्र र विवरण सङ्कलन गर्नेदेखि विश्लेषण र सिफारिस गर्नेसम्मको पूर्ण अधिकार दिइनेछ।
यो छानबिन प्रक्रियालाई कानुनी मापदण्ड र प्रमाणमा आधारित बनाउँदै निष्पक्ष रूपमा सञ्चालन गरिने र प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा दोषीमाथि कारबाही एवं अभियोजन प्रक्रिया अघि बढाइने सरकारको अठोट छ।
यसका लागि ३० दिनभित्र पुनर्संरचना योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा लैजाने सरकारले जनाएको
कार्यसूचीमा सरकारले प्रशासनिक खर्च कटौती र कार्यकुशलताका लागि संघीय मन्त्रालयको संख्या घटाएर १७ कायम गर्ने निर्णय गरेको छ। यसका साथै निजामती कर्मचारी, शिक्षक र प्राध्यापकहरूले कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य वा स्वार्थ समूहसँग आबद्ध हुन नपाउने र सार्वजनिक प्रशासनमा रहेका दलीय ट्रेड युनियनहरू खारेज गर्ने घोषणा गरिएको छ। सरकारले १०० दिनभित्र घाइते र प्रभावित परिवारका लागि एकीकृत पुन:स्थापना प्याकेज ल्याउने भएको छ।
यसैगरी भ्रष्टाचार विरुद्ध कठोर नीति लिँदै सरकारले १५ दिनभित्र अधिकारसम्पन्न ‘सम्पत्ति छानबिन समिति’ गठन गर्ने भएको छ। यस समितिले २०६२/६३ देखि हालसम्म सार्वजनिक पद धारणा गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन र छानबिन गर्नेछ। साथै, बैंक खाता, डिजिटल वालेट र सेयर लगानी समेट्ने गरी ‘एकीकृत डिजिटल सम्पत्ति लगानी’ स्थापना गरिनेछ।
दीर्घकालीन राजनीतिक सुधारका लागि सरकारले ७ दिनभित्र ‘संविधान संशोधन बहस पत्र’ तयार गर्न कार्यदल गठन गर्नेछ। यस प्रक्रियालाई सहभागितामूलक र पारदर्शी बनाइने लक्ष्य राखिएको छ। साथै, निर्वाचन प्रणालीमा सुधार र दलित तथा ऐतिहासिक रूपमा बहिष्कृत समुदायसँग राज्यको तर्फबाट औपचारिक क्षमायाचनासहितको सुधार कार्यक्रम घोषणा गरिनेछ।
नागरिकलाई सेवा लिन लाइन बस्नुपर्ने झन्झट अन्त्य गर्न सबै सरकारी प्रक्रियालाई ‘फेसलेस’ (अनुहार देखाउनु नपर्ने), ‘टाइम-बाउन्ड’ र ट्र्याकिङ योग्य बनाइनेछ। राहदानी, नागरिकता र सवारी चालक अनुमति पत्र जस्ता सेवाहरू डिजिटल माध्यमबाट सहजै उपलब्ध गराइनेछ।
