विद्युत् महशुल विवादमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट हटाइएका सञ्चालक भक्तबहादुर पुन र कपिल आचार्य सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले पुनः सञ्चालक भएका छन् ।माथिको कारवाही कार्यान्वय नगर्न अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सञ्चालक द्धयले सर्बोच्च अदालतमा पेश गरेको रिटको सुनुवाइ गर्दै विहिबार सञ्चालकबाट नहटाउने अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

प्राधिकरण सञ्चालक समिति अध्यक्ष ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्रीको दिपक खड्काको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट आचार्य र पुनलाई सञ्चालक बाट हटाएर पूर्व ऊर्जा सचिव देवेन्द्र कार्की र विद्युत् विकास विभागका पूर्व महानिर्देशक महेन्द्रबहादुर गुरुङलाई सञ्चालकमा ल्याइएको थियो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गत असार अन्तिम साता विद्युत् बक्यौता महशुल भुक्तान नगरेको भन्दै ६ वटा उद्योगको विद्युत् आपूर्ति विच्छेद गरेको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्योगको विद्युत् आपूर्ति सूचारु गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

त्यसलगत्तै विद्युत् नियमन आयोगले पनि ती उपभोक्ताको विद्युत् तत्काल सूचारु गर्न अर्को निर्देशन दियो । यहि विषयमा निर्णय लिन बसकेको सञ्चालक समितिको बैठकमा सञ्चालक द्धयले आयोगले प्रक्रियागत त्रुटी गरेको भन्दै निर्णयमा फरक मत राखेका थिए । यसपछि ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्रालयले दुवै जनालाई स्पस्टीकरण सोधेको थियो । सो स्पटीकरण चित्तबुझदो नभएको भन्दै उहाँहरुलाई सञ्चालक समितिबाट हटाइएको थियो ।