काठमाडौं
अरुण नदी वेसिनमा रहेको तल्लो अरुण जलविद्यूत आयोजना भारतीय सरकारी कम्पनी सतलज जलविद्यूत निगमले(एसजेभीएन)ले नै बनाउने भएको छ । विभिन्न वार्ता तथा समझदारी र अध्ययनको चरण पार गर्दै एसजेभीएनले लगानी बोर्ड नेपालसँग आयोजना विकास संझौता सम्पन्न गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका अवसरमा यो बोर्डका अध्यक्ष सुशील भट्ट र एसजेभीएनका अध्यक्ष नन्दलाल शर्माले संझौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्नु भएको हो ।

९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको क्यासकेड परियोजनाका रुपमा विकास गर्न सकिने भएकाले सतलजलले यो आयोजनामा विशेष चासो देखाउँदै आएको थियो । ६६९ मेगावाटको तल्लो अरुण आंशिक जलाशय जलविद्युत आयोजनाका रुपमा विकास गर्ने गरी सम्झौता भएको हो । अरुण तेस्रोकै हाराहारीमा नेपालले पाउने लाभ सुरक्षित गर्ने गरी जेठ १८ गते भारतको नयाँ दिल्लीमा यस्तो संझौता गरिएको लगानी बोर्डले जनाएको छ । लगानी बोर्डको ५४औँ बैठकले उक्त संभौतापत्र स्वीकृत गरेको थियो ।े ।

त्यसलगत्तै बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पिडिएका लागि अन्तिम स्वीकृति दिएको थियो । लगानी बोर्डले तल्लो अरुणका लागि ९२.६८ अर्ब रूपैयाँ बराबरको वैदेशिक लगानी स्वीकृत गरिसकेको छ ।अरुण–३ मा भन्दा तल्लो अरुणमा केही थप नयाँ प्रावधान राखिएको बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भट्टले जानकारी दिनुभयो । अरुण–३ सरकारले विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धाका आधारमा सतलजलाई जिम्मा दिएको थियो । आयोजना सतलजको पूर्ण स्वामित्वमा निर्माण भइरहेको छ ।

आयोजनाबाट नेपालले २१ प्रतिशत विद्युत् निशुल्क प्राप्त हुनेछ । आयोजना विकास सम्झौता ९पीडिए० अनुसार निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण(बुट)ढाँचामा निर्माण हुने आयोजनाले व्यापारिक रूपमा विद्युत उत्पादन गरेको २५ वर्षपछि चालू हालतमा निशुल्क रुपमा आयोजना सरकारले पाउनेछ । तल्लो अरुण सतलज जलविद्युत कम्पनीले निर्माण गर्न लागेको अरुण तेस्रोको ‘टेलरेस’ को पानी सिधैँ प्रयोग गरी तल्लो अरुणको विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने भएकाले आयोजना असाध्यै आकर्षक मानिएको छ । सङ्खुवासभा र भोजपुरमा पर्ने आयोजनामा करिब १२.४ किलोमिटर लामो र १०.२ मिटर व्यास भएको सुरुङ निर्माण गर्नुपर्नेछ ।

अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना बनाइरहेका बेला तल्लो अरुण पनि बनाउन पाउने भएपछि एसजेभीएनले आयोजना विकास तिव्र गतिमा गर्न सक्ने बताएको छ । भारतको हिमाञ्चलमा नाथ्वा झाँक्रीजस्ता परियोजना बनाएको सतलजले नेपाल र भुटानमा जलविद्युत परियोजना निर्माण गरिरहेको छ । आगामी पाँच वर्षभित्र तल्लो अरुणको निर्माण सम्पन्न हुने लगानी बोर्डको विश्वास छ ।