काठमाडौं ।

संयुक्त राज्य अमेरिकाको सरकारले एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट सम्झौता अन्तर्गतका केही कार्यक्रम अघि बढाउन अनुमति दिएको बताइएको छ । तर उक्त अनुमतिले ट्रम्प प्रशासनले नेपालले अमेरिकाबाट कम्प्याक्ट अन्तर्गत पाएको अनुदानको समीक्षाबाट निस्कने कुनै निश्चित परिणामप्रति सङ्केत नगर्ने एमसीए नेपालले आफ्नो वेबसाइटमार्फत जनाएको छ।

फेब्रुअरीमा अमेरिकी सरकारले एमसीसी अन्तर्गत नेपालले पाएको अनुदान अन्तर्गतका भुक्तानी समीक्षाका लागि ९० दिनका स्थगित गरिएको जानकारी नेपाल सरकारलाई दिएको थियो। कतिपयले उक्त स्थगनले नेपालले प्राप्त गरेको हालसम्मकै सर्वाधिक ठूलो वैदेशिक सहयोगको भविष्यमाथि प्रश्न उठाएको टिप्पणी गरेका थिए।

अघिल्लो हप्ता एमसीए नेपालसँग सम्बन्धित कतिपय खरिदका बोलपत्र उक्त बोर्डले सार्वजनिक गरेको थियो। त्यसको तीन दिनपछि एमसीसी कम्प्याक्टको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएको एमसीएका नेपालले अमेरिकाले एमसीसी नेपाल कम्याक्ट अन्तर्गतका केही कार्यहरू अघि बढाउन अनुमति प्रदान गरेको बताएको हो।

एमसीए नेपालको शुक्रवार जारी विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘अगाडि बढाउन अनुमति दिइएका कार्यहरूमा महत्त्वपूर्ण खरिद कार्यहरू र कार्यालय सञ्चालनसम्बन्धी आवश्यक कार्यहरू पर्छन्। एमसिए–नेपाल कामहरूको पुनः थालनीका लागि व्यवस्थापन गरिरहेको छ भने पारदर्शिताप्रति प्रतिबद्ध रहेको छ।’

एमसीए नेपालले थपेको छ, ‘एमसिए–नेपाल अमेरिकी सरकारको वैदेशिक सहायतासम्बन्धी समीक्षाबारे अद्यावधिक विवरणको प्रतीक्षा गर्दै आफूबाट हुनुपर्ने कामहरू भएको सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकार र मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसनसँग निकटतापूर्वक समन्वय गरिरहेको छ।’ अघिल्लो हप्ता अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ताले अमेरिकाबाट एमसीसी अन्तर्गतका भुक्तानी खुलाइएकोबारे थप पत्राचारहरू सरकारलाई नभएको बताएका थिए।

यसअघि फेब्रुएरी २४ मा एमसीसीले नेपाललाई विद्युत् र सडक पूर्वाधारका लागि घोषणा गरिएको अनुदान अस्थायी रूपमा स्थगित गरिएको नेपाल सरकारलाई जानकारी गराएको थियो। नेपालको अर्थ मन्त्रालयले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले ज्यानुअरी २० मा जारी गरेको कार्यकारी आदेश अन्तर्गत ९० दिन वैदेशिक सहयोग रोक्का गर्ने निर्णय अन्तर्गत नेपाल कम्प्याक्टका लागि भुक्तानी रोकिएको जानकारी गराएको उल्लेख गरेको थियो।