काठमाडौं ८ साउन
लामो विवाद र रस्साकस्सीपछि अन्ततः यसपटक पनि महशुल असुल नगरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरण लाईन काटिएका ६ उद्योगमा विद्युत् जडान गर्न बाध्य भएको छ । करिव २२ अर्ब रुपैयाँ बाँकी वक्यौता रहेको भन्दै विद्युत् काटेकामा प्रधानमन्त्री देखि ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री तथा विद्युत् नियमन आयोगको निर्देशन पछि प्राधिकरण यो वाध्यतामा पुगेको हो ।

मंगलबार बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिले आगामी तीन महिनाभित्र ती उद्योगहरुले बक्यौता भुक्तानी नगरे पुनः कारबाही गर्ने गरी लाइन जोड्ने निर्णय गरेको हो । प्रधानमन्त्रीको मौखिक निर्देशनका भरमा विद्युत् जडान गर्न नमानेपछि विद्युत् नियमनमार्पmत विद्युत् आपूर्ति सूचारु गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशित गरिएको थियो । सो निर्देशनमा समेत प्रश्न उठाउँदै प्राधिकरण सञ्चालक समिति सोमबार विद्युत् जोडन तयार भएन । तर मंगलबार भने प्राधिकरण सञ्चालक समितिका सञ्चालकद्वय भक्तबहादुर पुन र कपिल आचार्यले लाइन जोड्ने निर्णयप्रति असहमति जनाई ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेको निर्णयका आधारमा विद्युत् पुनः जोडिएको हो । मंगलबार राती ८ देखि ९ बजेका बीचमा सबै ६ उद्योगहरुमा विद्युत् पुनः जडान गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

पुन र आचार्यबाहेक सञ्चालक समितिका सबै सदस्यहरु लाइन जोड्ने पक्षमा थिए । ती सदस्यका अनुसार लाइन जोड्ने आधार भने विद्युत् नियमन आयोगले गत आइतबार लेखेको पत्रलाई लिइएको छ । प्राधिकरणले जगदम्बा स्टिल (बक्यौता रु १ अर्ब ६) करोड), रिलायन्स स्पिनिङ (बक्यौता ७६ करोड), हुलास स्टिल (बक्यौता (१४ करोड), जगदम्बा सिन्थेटिक (२) करोड), अर्घाखाँची सिमेन्ट (४५ करोड) र घोराही सिमेन्ट (५( करोड ) को विद्यत् लाइन गत असार २५ देखि २७ गतेका बीच काटेको थियो ।

प्रधानमन्त्रीमा केपी ओली नियुक्त भएलगत्तै उनले ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्का र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बोलाएर तत्काल लाइन जोड्न निर्देशन दिएका थिए । तर लिखित निर्देशन नपाएका कारण सञ्चालक समितिले लाईन पुनः जडानको निर्णय गर्न सकेको थिएन ।