काठमाडौँ,
विकास प्रक्रियालाई पारदर्शी र योजनावद्ध तरिकाले कार्यान्वय गर्न सरकार आफैले सुधार गर्छ भनेको प्रतिवद्धतामा आफै असफल बनेको पाइएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट वक्तव्यमा असारमा रकमान्तर नगरिने उल्लेख गरे पनि सरकारले असारमा मात्रै ११ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले विहीबार सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा पुँजीगततर्फ एक करोडभन्दा बढीको एक बजेट शीर्षकबाट अर्को बजेट शीर्षकमा सो रकमान्तर भएको हो । मन्त्रालयले असारमा मात्रै १५६ वटा उपशीर्षकबाट अर्को बजेट शीर्षकमा रकमान्तर भएको जनाएको छ ।

सङ्घीय संसद्मै प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा रकमान्त नगरिने उल्लेख गरिए पनि तत्कालीन सरकारले असार पहिलो साताको मन्त्रीपरिषद् बैठकले रकमान्तर गर्न दिने गरी निर्णय गरेको थियो । बजेटको ४० नम्बर बुँदामा ‘आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्म एवं असार महिनामा रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधन गरिने छैन’ उल्लेख थियो । संसद्बाट पारित भएको यस्तो व्यवस्थाविपरीत मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट निर्णय गराएर आवको अन्तिम समयमा ११ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकमान्तर भएको हो ।

असारमा सबैभन्दा धेरै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतका बजेट उपशीर्षकबाट रकमान्तर भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै सुरुङमार्ग विकास कार्यक्रमको बजेट घटाएर ८० करोड रुपियाँ निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक शीर्षकमा रकमान्तर गरिएको छ । त्यसपछि रेलवे विभागबाट रेल, मेट्रोरेल तथा मोनोरेल विकास आयोजनाका लागि ४९ करोड १० लाख रुपैयाँ रकमान्तर भएको तथ्याङ्क छ ।

रकमान्तरबाहेक असारमा सरकारले २३ करोड ७९ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराएको छ । आर्थिक सहायता अन्तर्गत उपचार खर्च, राहत तथा मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका, डायलासिस गराइरहेका, क्यान्सर रोगीका लागि औषधी उपचार खर्चबापत विभिन्न पालिकालाई उपलब्ध गराइएको रकम रहेको छ ।
त्यस्तै असारमा मात्रै सरकारले सात अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बजेट निकासा गरेको छ । यस अन्तर्गत चालु शीर्षकतर्फका रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधनसमेत रहेको छ । असारमा सबैभन्दा धेरै गृह मन्त्रालयका लागि पाँच अर्ब २५ करोड रुपैयाँ थप बजेट निकासा भएको छ ।