काठमाडौ ११ असार
आर्थिक वर्ष २०८१/०७२को बजेट र आउन बाँकी रहेको नयाँ मौद्रिक नीतिले नयाँ पुस्ताको आर्थिक सुधार ल्याउने दाबी गरिएको छ । मंगलबार एक सार्वजनिक कार्यक्रममा अर्थमन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनी र नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले यस्तो दाबी गरेका हुन् ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आयोजना गरेको ‘प्रि मनिटरी पोलिसी’ कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरुले यस्तो बताएका हुन् ।

गभर्नर अधिकारीले बढी कर्जा लिने ऋणीले मौद्रिक नीति सहज आउनु पर्छ भन्ने चाहेको उल्लेख गर्दै उनले अहिले क्षमताभन्दा बढी कर्जा लिने प्रवृत्तिले भविष्यमा अर्थतन्त्रमा समस्या सृजना गर्ने बताए ।यो वर्ष क्षमताभन्दा बढी कर्जा लिने तर तिर्न समस्या हुन थालेपछि आगामी आर्थिक वर्ष व्यवसायको साँचो बुझाइदिन्छु भन्दै आउने प्रवृत्ति हावी हुन थालेको समेत उनले बताए । मौद्रिक नीतिका आफ्नै सीमा भएको भन्दै उनले ऋणीका सबै समस्या मौद्रिक नीति मार्फत समाधान हुन नसक्ने समेत बताए । बैंक कर्जा लिदा कमिसन लिने गरेको भन्ने गुनासो आउने गरेको प्रति इंगित गर्दै गभर्नर अधिकारीले यो वित्तीय अपराध ठहर हुने बताए । ऋण लिदा कमिसन लिने भन्ने प्रश्न उठ्नु राष्ट्र बैंक र बैंक वित्तीय संस्था दुबैका लागि गंम्भिर विषय भएकाले यस सम्वन्धी गुनासोलाई टिपेर तत्काल कारवाही प्रकृया अगाडी बढाउन गभर्नर अधिकारीले राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिए ।

राज्यको उदेश्य उत्पादन बढाउने भएकाले कर्जालाई कृषि, उर्जा र साना तथा मझौला उद्योगी व्यवसायीलाई प्राथमिकतामा राखेर त्यसतर्फ प्रवाह गरिएको उनको भनाई छ । बैंकहरुका लागि आयातका लागि एलसी खोल्न दिने र भुक्तानी दिनेमै बढी आम्दानी तथा नाफा हुने भएपनि सरकारले आन्तरिक उत्पादन बढाउनतर्फ केन्द्रित भएकाले कृषि, उर्जा र डिप्राइट क्षेत्रलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको रुपमा कर्जा प्रवाह गराउने राष्ट्र बैंकले नीति लिएको उनको भनाई छ ।

राष्ट्र बैंकको आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मुलुकको पछिल्लो आर्थिक अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने गरी आउने अधिकारीले बताए ।
‘मैले बोलेकै आधारमा लचिलो वा खुकुलो मौद्रिक नीति आउँदैन । राष्ट्र बैंकले तथ्याङ्कमा आधारित भएर मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दै आएको छ’,गभर्नर अधिकारीले भने ।कार्यक्रममा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट तर्जुमा गरिसकेकाले बजेट लिएको उद्देश्य तथा कार्यक्रम र ६ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदरलाई सहयोग गर्नेगरी आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति तर्जुमा हुने बताए । बैंकिङ प्रणालीमा ६ खर्ब भन्दा बढी लगानीयोग्य रकम रहेको र यतिवेला अर्थतन्त्रको प्रमुख माग भनेको पुँजी इन्जेक्ट गर्नु रहेकाले आगामी मौद्रिक नीति त्यसतर्फ केन्द्रित हुने अर्थसचिव मरासिनीले बताए ।

आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा केही सहजता ल्याउनेतर्फ आफ्नो प्रयास रहने उनले बताए । अर्थतन्त्रमा लगानीको माग रहेकाले मौद्रिक नीति धेरै कसिलो गरेर जानु हुन्न भन्ने आफ्नो मान्यता रहेको समेत उनको भनाई छ । बजेट नयाँ पुस्ताको सुधारतर्फ केन्द्रित भएकाले आगामी मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा पनि त्यसतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । विगतमा भएका कमी कम्जोरीलाई कोर्स करेक्सन गरेर अगाडी बढ्ने समय आएको छ’, मरासिनीले भने ।

आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आयोजना गरेको प्री मोनेटरी पोलिसी छलफल कार्यक्रममा मूख्य वक्ताका रुपमा बोल्दै अर्थशास्त्री डा. विश्वनाथ पौडेलले बैंक वित्तीय संस्थाले करिब ६२ खर्ब निक्षेप संकलन गरेर र ५१ खर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका बैंक वित्तीय संस्थाहरुमा पर्याप्त तरलता रहेको बताए । बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता भएपनि यसको परिचालन सही दिशामा हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता भएपनि कर्जा प्रवाह बढ्न नसकेको भन्दै उनले कर्जा नबढ्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको बताए । अर्थतन्त्र चलायमान नहुँदा सरकारी राजस्वमा दबाब परेको उनको भनाई छ । राजस्व असुली प्रभावित हुँदा सरकार सबैभन्दा ठुलो खरिदकर्ता भएकाले उसका गतिविधिमा संकुचन आएको समेत उनले बताए । ‘पछिल्लो समय अर्थतन्त्र संकुचित भएको समयमा सरकारले खर्च बढाएर अर्थतन्त्र चलायमान गर्नुपर्ने मान्यता राखिन्छ । तर, कर्जा विस्तारमा हुनसकेकाले सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न सकेको छैन । जसले अर्थतन्त्रको वर्तमान समस्या समाधान हुन सकेको छैन’, डा.पौडेलले भने ।

कार्यक्रममा बैंकिङ क्षेत्रमाथि निरन्तररुपमा चौतर्फी प्रहार गर्ने काम भइरहेको भन्दै यसलाई रोक्नुपर्नेमा नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले जोड दिए । निजी क्षेत्र र बैंकिङ क्षेत्र एउटै बोर्डमा बसेर काम गरिरहेकाले बैंकहरु बचाउने प्रमुख दायित्व निजी क्षेत्रको भएको उनले बताए।
बैंकहरुको अर्बौमा नाफा भएजस्तै देखिएपनि १० भन्दा बढी बाणिज्य बैंकहरुको वितरणयोग्य नाफा ऋणात्मक भएको केसीले बताए । विगत ३ वर्षदेखि बैंकहरुको आरओआइ निरन्तररुपमा घटिरहेकाले बैंकिङ क्षेत्र यही अवस्थामा सधैंभरी चल्न सक्ने वा नसक्ने विषयमा गंम्भिर भएर सोच्नेवेला आएको उनले बताए ।