काठमाडौं ।

डिजिटल भुक्तानीमा सरकारले चालु आर्थिक वर्ष (आव)ं देखि लगाएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) खारेज गर्न माग गर्दै दायर भएको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ ।

न्यायाधीशहरू तिलप्रसाद श्रेष्ठ र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले रिट निवेदन खारेज गरेको हो । अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले डिजिटल भुक्तानीमा लाग्दै आएको भ्याट खारेज हुनुपर्ने माग राखेका थिए ।

सरकारले डिजिटल भुक्तानीमा पनि भ्याट लगाइदिएपछि फोनपे, ईसेवा, खल्ती, कनेक्ट आईपीएस लगायत प्रयोग गरेबापत सेवा शुल्क बढेको छ ।

नेपाल क्लियरिङ हाउस, फोनपे जस्ता डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदायकलाई सरकारले भ्याट छुटको दायराबाट हटाएपछि उनीहरूले भ्याट तिर्नुपर्ने भएको थियो । त्यसरी यी कम्पनीले प्रदान गर्ने सेवा शुल्कमा भ्याट लाग्ने भएपछि त्यसको भार सेवाग्राहीलाई परिरहेको छ । यी कम्पनी भ्याटमा दर्ता भएर संकलन समेत सुरु गरिसकेका छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था कर छुट पाउने सूचीमा छन् भने भुक्तानी सेवा प्रदायक यसअघि नै भ्याटको दायरामा छन् । क्लियरिङ हाउस भ्याट छुटको सुविधा पाउने सूचीमा हुँदा नेपाल क्लियरिङ हाउस र फोनपे भ्याटमा दर्ता भएका थिएनन् ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले १५ जेठ २०८१ मा संसदमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक विधेयक २०८१ मा भ्याट छुट पाउने सेवा सूचीमा रहेको क्लियरिङ हाउसलाई हटाएका थिए ।

त्यसपछि सरकारले भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन गर्ने नेपाल क्लियरिङ हाउस र फोनपेबाट वित्तीय कारोबारमा लिएको सेटलमेन्ट शुल्कमा १३ प्रतिशत भ्याट लिन थालेको हो ।

सरकारले भ्याट नीतिमा परिवर्तन गरेसँग दुई मुख्य वालेट ईसेवा र खल्तीले १ सय रूपैयाँभन्दा बढी रकम एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा पठाउँदा प्रतिकारोबार १० रूपैयाँ शुल्क लिन थालेका थिए ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले अन्तरबैंक फन्ड ट्रान्सफरमा प्रति कारोबार अधिकतम १० रूपैयाँसम्म मात्रै शुल्क लिने पाउने व्यवस्था गरेको छ । नेपाल क्लियरिङ हाउसको सेवामा भने अधिकतम ८ रूपैयाँसम्म शुल्क लिने गरेको छ ।