काठमाडौं ।

सरकारले सार्वजनिक खर्च कटौतीका लागि मन्त्रीको स्वकीय सचिवालयका पदाधिकारीको लागि कार्याकक्ष नराख्ने निर्णय गरेको छ ।

अन्तरिम सरकारको असोज ५ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठबाट निर्णय गरी असोज ७ मा अर्थ मन्त्रालयले सबै निकायमा पत्राचार गरेको छ । यस्तै स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीहरुको लागि सरकारी खर्चमा सावरी साधन र वैदेशिक भ्रमणमा समेत रोक लगाएको छ ।

‘नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू लगायत राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकीय सचिवालयका लागि मन्त्रालयमा कार्यकक्ष नराख्ने,’ मन्त्रिपरिष्‌दले निर्णय गरी अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको परिपत्रमा भनिएको छ , ‘यस्ता स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीका लागि सवारी साधन, वैदेशिक भ्रमण र अन्य भौतिक सुविधा उपलब्ध गराउन पाइने छैन ।’

यस्तै मन्त्रीले प्रेस समन्वयनको लागि अतिरिक्त नियुक्ति दिन नपाउने निर्णय पनि गरेको छ । ‘प्रेस समन्वयका लागि अतिरिक्त नियुक्ति नगरी सम्बन्धित निकायकै प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारीबाट कार्यसम्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ,’ अर्थ मन्त्रालयको परिपत्रमा भनिएको छ । संघदेखि स्थायिन तहसमम राजनीतकि नियुक्त खानेले कार्यकर्ता र आफन्तलाई विभिन्न नियुक्तका नाममा सकारी कोषबाट सेवा सुविधा दिँदै पदको चरम दुरुपयोग हुँदै आएको थियो । जसले गर्दा सकारको चालु खचमा समेत भार पर्दै आएकोमा यस्ता अनावश्यक खर्चमा सरकारले लगाम लगाएको हो ।

यस्तै विभिन्न मुलुकका लागि खटिने नेपाल सरकारको प्रतिनिधि राजदूतको नियमानुसार बाहेक माथिल्लो तह तोकी दिइने गरिएका थप सुविधा खारेज गर्ने निर्णय भएको छ । सार्वजनिक संस्थानमा रिक्त रहेका कार्यकारी प्रमुखको पदमा तत्कालका लागि नेपाल सरकारको स्थायी सेवामा रहेका कर्मचारीलाई काजमा खटाउने निर्णय गरेको छ । सरकारले महँगा इलेक्ट्रोनिक्स र विलासी सामग्रीहरू खरिद नगर्ने निर्णय गरेको छ ।