काठमाडौं ।

अन्तरिम सरकारका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले मन्त्रालयबाट प्रवाह हुने सेवालाई सहज, सरल, प्रविधि र सेवाग्राही बनाउन पाँच महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने गरी ३९ बुँदे ‘तत्काल सुधार कार्ययोजना २०८२’ कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् ।

मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतका अनुसार विभागीय मन्त्री सिन्हाको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको मन्त्रिस्तरीय बैठकबाट तत्काल सुधार कार्ययोजना २०८२ लाई स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो ।

सचिव राउतका अनुसार मन्त्री सिन्हाको निर्देशनमा सेवा प्रवाहलाई परिवर्तित परिवेश अनुसार तत्कालै सुधारका लागि उद्योग क्षेत्रसँग सम्बन्धित २०, वाणिज्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित ८ र आपूर्ति क्षेत्रसँग सम्बन्धित ११ वटा गरी कूल ३९ वटा सुधारका योजना ‘तत्काल सुधार कार्ययोजना २०८२’ मा समेटिएको छ । यो कार्ययोजना मन्त्री सिन्हाले विभिन्न सरोकारवाला निकायहरुसँग छलफलको आधारमा कार्यान्वयनमा ल्याएका हुन् ।

३९ बुँदे कार्ययोजनामध्ये ७ वटा योजना आगामी कात्तिकमा, ११ वटा मंसिरमा, १ वटा पुसमा, १८ वटा माघ र २ वटा फागुनमा सम्पन्न गर्नुपर्ने समयावधि तोकिएको छ । केहि योजनाको हकमा निरन्तर भनेर अवधि तोकिएको छ ।

कार्यान्वनयमा आएको यो कार्ययोजनाअन्तर्गतको योजनाहरुको लागि सम्पन्न गर्नुपर्ने समयसीमा समेत तोकिएको छ । कार्ययोजनामा समावेश गरिएका योजनाहरुका लागि कात्तिकदेखि आगामी फागुन महिनाभित्रमा सम्पन्न गर्नुपर्ने अवधि तोकिएको छ ।

यस्ता योजना

मन्त्री सिन्हाको सचिवालयका अनुसार उद्योगतर्फ व्यवसायिक सुशासन प्रवद्र्धनका लागि नीतिगत तथा कानूनी सहजीकरण गर्ने काम तोकिएको छ । यसका लागि औद्योगिक तथा व्यवसायिक वातावरण सुधार गरी लगानी प्रवद्र्धन गर्न कम्पनी विद्येयक २०८२ को मस्यौंता तयार गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

यस्तै गरिबी निवारणको लागि लघु उद्यम विकास योजना अघि सारिएको छ । यसका लागि गरिबी निवारणको लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका २०७७ लाई समयानुकूल संशोधन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

दलित समुदायको परम्परागत तथा मौलिक पेशाको संरक्षण तथा प्रवद्र्धनमार्फत रोजगारी तथा आय आर्जनका अवसर सिर्जना गर्ने योजना समावेश गरिएको छ । यसका लागि भगत सर्वजित शिल्प उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालनका लागि नीतिगत सहजीकरण गर्न भगत सर्वजित शिल्प उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०८२ तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।

उद्यमशिलता विकास तथा स्टार्टअप उद्यम प्रवद्र्धन तथा प्रोत्साहन व्यवसाय सम्वद्र्धन केन्द्र सञ्चालन गर्ने योजना पनि मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ । यसका लागि व्यवसाय सम्बद्र्धन केन्द्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०८२ तत्कालै निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने उल्लेख छ ।

व्यापार सहजीकरणतर्फ एजेन्सी(संशोधन र एकीकरण) नियमहरु २०२१ को दोश्रो संशोधन गरी व्यापार सहजीकरणको वातावरण तयार गर्ने उल्लेख छ । यस्तै वाणिज्य क्षेत्रसम्बद्ध सेवा प्रवाहको प्रक्रियागत सरलीकरण तथा सेवा प्रवाहतर्फ विद्युतीय व्यापारसम्बन्धी निर्देशिका २०८२ तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने, आायत इजाजतपत्र पूर्ण रुपमा अनलाइनबाट जारी गर्ने व्यवस्थाका साथै अनलाइन रजिष्ट्रेसन प्रणालीको विकासका लागि खरिद प्रक्रिया सुरु गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।