देशैभरका करदाता सेवा कार्यालय खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउँदै सङ्घ सरकारले आफ्नो कार्यक्षेत्र स्थानीय सरकारमा विकेन्द्रीकृत गर्न लागेको हो ।

आगामी आर्थिक वर्षभित्र देशभरकै सबै करदाता सेवा कार्यालय खारेज गर्ने गरी सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएको हो । त्यसअघि सेवा कार्यालयबाट उपलब्ध गराइँदै आएको सेवालाई स्थानीय तह र सम्बन्धित जिल्लाका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट उपलब्ध गराउने तयारी भइरहेको आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक मदन दाहालले बताए ।

विभागका अनुसार देशभर अहिले ३६ वटा सेवा कार्यालय सञ्चालनमा छन् । ती सेवा कार्यालयबाट कर परीक्षण र अनुसन्धान, करदाता दर्ता, कर सङ्कलन र करसम्बन्धी अन्य सेवा प्रवाह हुँदै आएको छ । यसमध्ये कर भुक्तानी र कर चुक्ता प्रणाली अहिले अनलाइनबाटै हुँदै आएको छ ।

करदाता पहिचान गर्ने पहिलो आधार मानिने स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) को अधिकांश काम पनि अनलाइनबाटै हुने व्यवस्था छ । त्यसको प्रमाणपत्र भने सम्बन्धित करदाता सेवा कार्यालय, कोषको कार्यालय अथवा राजस्व कार्यालयमा जानुपर्ने अवस्था छ ।

सङ्घले अबदेखि सोही प्रमाणपत्र स्थानीय तहबाटै जारी हुने गरी प्रक्रिया अघि बढाएको हो । करदातालाई सकेसम्म आफ्नो घरनजिकै करसम्बन्धी सेवा उपलब्ध होस् भन्ने उद्देश्यसहित स्थानीय तहबाटै करदाताको सुरु दर्ताको व्यवस्था गर्न लागेको हो  ।

स्थानीय तहबाट करदाता पहिचानसम्बन्धी सेवा सुरु गर्दा आउन सक्ने कठिनाइ समाधान गर्न विभागले देशैभर आवश्यक तालिम तथा प्रशिक्षणसमेत उपलब्ध गराउने योजना बनाएको छ ।  विभागले करदाता सेवा कार्यालयमा हाल कार्यरत स्थायी कर्मचारीलाई पनि यसका निम्ति खटाउने र उनीहरूलाई पछि नजिकैको आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा खटाउने योजना पनि बनाएको छ । अहिले करदाता सेवा कार्यालयमा पाँच जनासम्म कर्मचारी कार्यरत छन् ।

स्थानीय तहबाट सेवा सुरु हुन समय लाग्ने अवस्थामा सम्बन्धित जिल्लास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा यससम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ

करसम्बन्धी कुनै पनि कामका लागि करदाता कार्यालयमा उपस्थित हुन नपरोस् भन्ने उद्देश्यसहित विभागले आफ्नो कार्यप्रणालीलाई डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गरिरहेको छ ।