काठमाडौँ,
सरकारी आयको मुख्य स्रोत राजश्व संकलनमा सरकारले अझै विस्तारकारी नीति लिने भएको छ । व्यवसायिक तथा उत्पादन मुलक गतिवधिमा सुस्तता आइरहेका समयमा सरकारले अवको ५ वर्षमा कुल कर राजस्व कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) को अनुपातमा २१ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीतिले आर्थिक गतिविधि विस्तार हुने, करको दायरा विस्तार हुने तथा कर प्रशासनमा चुस्तता आउने आँकलन सहित जीडीपीमा यस्तो अनुपात बढेको हुने अपेक्षा हो ।
आर्थिक वर्ष २०८५/८६ सम्म जिडिपीको अनुपातमा कुल राजस्व २०.९ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखिएको हो । यस्तो अनुपात अहिले १६.२ प्रतिशत छ । अर्थमन्त्रालयले आगामी पाँच वर्षभित्र ५.१ प्रतिशतले बढाउने नीति अख्तियार गर्ने भएको छ ।

यस अवधिमा कुल राजस्व भने जिडिपीको अनुपातमा २३.५ प्रतिशत र्पुयाउने लक्ष्य तोकिएको छ । हाल कुल राजस्व जिडिपीको तुलनामा १८.९ प्रतिशत रहेको छ ।
पाँच वर्षभित्र जिडिपीको तुलनामा कर राजस्व थप २.४ प्रतिशतले बढ्न सक्ने सम्भावना रणनीतिले देखाएको छ ।

साधारण वृद्धिदर २०.९ प्रतिशत हुने अनुमान गरिए पनि आगामी वर्षमा हुने नीतिगत परिवर्तनका कारण कर राजस्वको अनुपात थप बढ्न सक्ने रणनीतिमा औल्याइको छ । यसबाहेक कर भन्सार प्रशासनमा गरिने सुधारमार्फत कर थप ०.१ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।

आगामी पाँच वर्षमा विभिन्न कर शीर्षकको लक्ष्य पनि तोकिएको छ । सो अवधिमा आयकर जिडिपीको तुलनामा ६.९ प्रतिशत पुर्याउने गरी व्यक्तिगत आयकर हालको २.५ प्रतिशतबाट ३.७ प्रतिशत र संस्थागतको २.२ प्रतिशतबाट ३.२ प्रतिशत र्पुयाउने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ ।

मूल्य अभिवृद्धि कर विस्तार गर्दै बढाएर पाँच वर्षमा जिडिपीको तुलनामा ६.२ प्रतिशत पुर्याउने भनिएको छ । उता अन्तःशुल्क पनि जिडिपीको तुलनामा तीन प्रतिशत र्पुयाउने लक्ष्य तोकिएको छ । भन्सार शुल्क जिडिपीको तुलनामा ३.४ प्रतिशतबाट बढाएर ४.५ प्रतिशत पुर्याउनले रणनीतिमा उल्लेख छ ।