Back To Top

June 24, 2025

बजेट पास, टेक एण्ड पे? खै के खै के !

Global Ime Bank AD

काठमाडौ,

मँगलबार प्रतिनिधि सभाबाट आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयक पारित भएको छ । गत जेठ १५ गते सार्वजनिक भएको बजेटको बुँदा २२७ मा उल्लेखित आरओर जलविद्युत आयोजनाको विद्युत् खरिद विक्री संझौता टेक एण्ड पेका आधारमा गर्ने भन्ने व्यवस्था संसोधनलाई बजेट पारित गर्ने क्रममा गोलमटोलमा राखिएको छ ।

मंगलबार प्रतिनिधि सभामा विनियोजन विधेयकका सन्दर्भमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडलेलले आर्थिकरुपले धान्न सकिने गरी मात्र पीपीए हुने बताउनु भएको हो । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३को बजेट वक्तव्यको बुदा नं २२७मा उल्लेखित जलप्रवाही आयोजनाको पीपीए टेक एण्ड पेका आधारमा गरिने उल्लेख छ ।

सो विषयमा ऊर्जा उद्यमीको विरोध र संसदमा समेत प्रश्न उठेको थियो । सो जवाफ दिँदै उनले प्रतिफल युक्त आयोजनामा लगानी गराउने, जलाशययुक्त तथा अर्धजलशययुक्त आयोजनामा लगानीलाई प्रथमिकता दिने सो बुदाको आशय रहेको बताए ।

“ऊर्जा खपतको सुनिश्चिता भएका आयोजनामा निजी क्षेत्रको लगानी आकृषित गर्ने, निजी र बैंकिङ क्षेत्रको लगानी जोखीम न्यूनीकरण गर्ने, जलशय तथा अर्धजलाशय आयोजनामा लगानी गर्न प्राथमिकता दिने यसको आशय हो,” उनले भने, “शुख्खा याममा विद्यमान ऊर्जाको अभाव पुरा गर्ने, नेपाल सरकारको संभावित दायित्व व्यवस्थित गर्ने र आर्थिक रुपले धान्न सकिने गरीमात्र दायित्व सृजना गर्नेमा यसले जोड दिन खोजेको हो ।”
मन्त्री पौडेलले आयश बताउने र यो प्रावधानको ल्याउनुको नियतको पनि बचाउन गरे ।

वर्तमान सरकारले ऊर्जा क्षेत्रको दिर्गकालीन विकास लक्षित गर्दै ऊर्जा विकास मार्गचित्र २०८१ मन्त्रीपरिष्दबाट पारित गरेको स्मरण गरे । र उनले भने, “त्यसकै आधारमा भने आरओआर जलविद्युत् आयोजनाका लागि आगामी सन् २०३५सम्म १ हजार ५ सय मेगावाटमात्र पीपीए गर्न सक्ने अवस्था नै छैन ।”

मन्त्री पौडेलले वित्तीय जोखीम मुल्याङ्कन का आधारमा ऊर्जा खपत तथा निर्यात यकिन भएका र प्राधिकरणले दायित्व भुक्तान गर्ने सुनिश्चित भएका आयोजनाको विद्युत खरिद संझौता पीपीए गर्न सकिने स्पस्ट समेत पार्दै भने, “यसरी जाँदा समग्रमा ठिक निशकर्षमा पुग्न सकिन्छ । विद्युत् उत्पादन खपत र प्रशारणमा संगति मिलोस भन्नेमा सरकारको जोड हो ।” तर यति भन्दै गर्दा उनले २२७ बुँदामा उल्लेखित प्रावधान हटाइएको वा त्यसको सट्टा यस्तो व्यवस्था गरिएको पनि भनेका छैनन् ।

यसबाहेक विनियोजन विधेयकमा धेरै खर्च कटौतिका प्रस्ताव पनि संसदमा दर्ता भएका थिए । ती सवै अस्वीकृत भए । तर यो बुँदाको न त संसोधन प्रस्ताव नै आयो न त स्वीकृत वा अस्वीकृत भनियो । यस आधारमा हेर्दा टेक एण्ड पेको बुँदा प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको विधेयकमा जस्ता को त्यस्तै नै छ । अर्थमन्त्रालय स्रोत भन्छ, “मन्त्री ज्युले टिप्पणी र स्पस्टीकरण त दिनु भयो नै तर त्यो बुदाको सट्टा यस्तो व्यवस्था राख्यौ त भन्नु भएको त छैन नी ।”

संसदमै जवाफ दिन क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने बजेटमा राम्रो गर्ने उदेश्यले टेक एण्ड पे ल्याइएको तर नराम्रो गर्ने देखिए पछि हटाइएको बताए । विधेयक पेश गर्ने तथा संसोधन स्वीकृत गर्ने मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको यो वाक कलाले टेक एण्ड पे को प्रावधान सच्चिएको भन्ने बुझाइ त स्थापित त गरियो तर बजेट पुस्तिकामा सच्चिएर आउने विषयमा भने संस्कास्पद रहेको संसदीय मामिलाका जानकार एक विज्ञ बताउछन् । “टेक एण्ड पे को चर्चा भयो, अर्थमन्त्रीले उल्टो बचाउ गर्दै थप ब्याख्या गरे, हटाइयो भनेनन्,” उनले भने, “प्रधामन्त्रीले हटाइयो भने, धेरैलाइ होला भन्ने छ तर विनियोजन विधेयकमा यो परेकोमा शंकै छ, खै के खै के ।”

 

Global Ime Bank
Prev Post

प्रतिनिधि सभाबाट विनियोजन विधेयक पारित

Next Post

५६ जिल्ला बाढीको सतर्कता सूचीमा

post-bars

Leave a Comment