काठमाडौँ ।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले वर्तमान सरकारले मुलुकको विद्युत् व्यापारलाई दिगो र सुनिश्चित बनाउने गरी काम गरिरहेको बताएका छन् । सोमबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा उनले अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माणमा भारतसँग भएको पछिल्लो सम्झौता र हिउँदको विद्युत् खरिद सम्झौता यही मान्यताभित्र रहेर गरिएको बताएका हुन् ।

मन्त्री घिसिङको उपस्थितिमा गत कात्तिक १२ गते नेपाल र भारतबिच इनरुवा–पूर्णिया र लम्की (दोदोधारा)–बरेली ४)) केभी अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माण गर्न संयुक्त उपक्रम (जेभी) तथा सेयरहोल्डर सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । सो सम्झौताका क्रममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २५ वर्षका लागि यी प्रसारणलाइनको क्यापासिटी बुकिङसमेत गरेको थियो ।

बैठकमा सो विषयमा प्रश्न उठेकामा मन्त्री घिसिङले यी दुई प्रसारणलाइन निर्माणले भविष्यमा नेपालले भारत तथा बङ्गलादेश विद्युत् निर्यात गर्ने पूर्वाधार सुनिश्चित गर्ने बताउनुभयो ।

“नेपालमा जलविद्युत्मा लगानी विस्तार गर्दै भविष्यमा विद्युत् व्यापार विस्तार अवस्थालाई यी सम्झौताले सुनिश्चितता प्रदान गरेको छ,” बैठकमा घिसिङले भने, “सम्झौताले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी प्रवर्धनका लागि रणनीतिक लाभ सुरक्षित गरेको छ ।”

एक अर्ब २० करोड जोगिने

नयाँ सरकार गठनलगत्तै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आगामी सुक्खायामका लागि १८) मेगावाट विद्युत् भारतको पावर ट्रेडिङ कर्पोरेसन (पिटिसी इन्डिया) सँग प्रतियुनिट भारतीय ६ रुपियाँ (५ पैसामा खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णय तत्कालीन समयमै गरेका कारण प्राधिकरणको एक अर्ब २० करोड रुपियाँ नोक्सानी हुनबाट जोगिएको मन्त्री घिसिङले जानकारी गराए । प्राधिकरणको अघिल्लो नेतृत्वले पिटिसीको पहिलो प्रस्तावमाथि निर्धारित समयमा निर्णय नदिएका कारण आपूर्तिकर्तासँग प्रस्ताव मागिएको र प्रस्तावक दुईमध्ये सस्तो प्रस्ताव गरेको पिटिसी इन्डियासँग खरिद गर्न लागिएको उनले स्पस्ट पारे ।

मन्त्री घिसिङले प्राधिकरणको अघिल्लो व्यवस्थापनले माग गरेको प्रस्तावमा निर्धारित समय भदौ २३ गतेभित्र सम्झौता नगरेका कारण नयाँ प्रस्ताव माग्नु परेको स्पष्ट पारे । “पिटिसी इन्डियाले भदौ २३ भित्र सम्झौता गर्ने सर्तमा प्रतियुनिट भारु ६ रुपियाँ ७४ पैसामा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेको थियो,” मन्त्री घिसिङले भने, “त्यही समयभित्र सम्झौता गरेको भए अझै त्यही दरमा पाइने थियो तर तत्कालीन प्राधिकरण सञ्चालक समितिले कुनै निर्णय नगर्दा पुनः प्रस्ताव माग्नु परेको हो । समयमा निर्णय नगर्ने जिम्मेवार अधिकारीलाई कारबाही गर्नु पर्छ ।” नयाँ व्यवस्थापनले तदारुकता नदेखाएको भए अझै महँगो मूल्य पर्ने र त्यसले नेपाललाई एक अर्ब २० करोड रुपियाँ अझै धेरै पर्ने अवस्था आउने उनको भनाइ छ ।