चमेलियाको ठेकेदारलाई रकम नदिन सर्वोच्चको आदेश
By ग्रिकोनोमी 
काठमाडौं
सर्वोच्च अदालतले चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी सीजीजीसीलाई ८६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी नदिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मध्यस्त न्यायधिकरण, काठमाडौ जिल्ला अदालत र उच्च अदालत पाटनले गरेको पैmसला विरुद्ध सर्बोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले मध्यस्थ न्यायाधीकरण, उच्च अदालत पाटन र काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला कार्यान्वयन नगर्न÷नगराउन उक्त अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
३९ मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाको निर्माण ठेकेदार सीजीजीसीले चमेलिया जलविद्युत् आयोजनासँग अर्बौ रुपैयाँको दाबी गरेको थियो । उसको दाबीउपर मध्यस्थ न्यायाधीकरणले गत १७ सेप्टेम्बर २०२३ मा ८६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने ठहर गरेको थियो । मध्यस्थ न्यायाधीकरणको यस्तो निर्णयविरुद्ध नेपाल विद्युत् प्राधिकरण उच्च अदालत पाटन गएको थियो ।
उक्त अदालतले पनि मध्यस्थ न्यायाधीकरणको निर्णयलाई सदर गरिदिएको थियो । यसबीचमा प्राधिकरणले भुक्तानी नदिएपछि ठेकेदार कम्पनी फैसला कार्यान्वयनका लागि काठमाडौं जिल्ला अदालत गएको थियो । काठमाडौं जिल्ला अदालतले उच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न प्राधिकरणलाई आदेश दिएको थियो ।
उक्त आदेशविरुद्ध विद्युत् प्राधिकरणले सर्वोच्चमा निवेदन दिएको थियो । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै विपक्षीहरुलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न पनि आदेश गरेको छ ।
