डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन महशुल विवादमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण विरुद्ध हिमाल आइरन स्टील्स प्रालीले दायर गरेको रिट निवेदन मंगलबार सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ ।

मंगलबार सर्बोच्चका प्रधान न्यायधिश प्रकाशमानसिंह राउत र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले प्राधिकरण प्रधान कार्यालय र विरगञ्ज स्थित प्राधिकरण साखा कार्यालय विरुद्ध हिमाल आइरन स्टीलले दायर गरेको रिट खारेज गरिदिएको हो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन महशुल वापतको प्रिमियम रकम भन्दै उद्योगमा पठाएको विल उयुक्त नभएको र सो विल खारेज गराउन उत्प्रेशण आदेश माग गर्दै कम्पनीले २०७५ साल फागुन ९ गते सर्बोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो ।
‘रिट खारेज हुनुले प्राधिकरणले जारी गरेका बिलमा उध्येागीले लगाउने अरेाप पनि झुटा सावित भएकेा नेपाल विध्धुत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताउनु भयेा । येा फैसलाले प्राधिकरणका कदम सहिछन भन्ने प्रमाणित गरेकेा छ , अब बाँकी उध्धेागीलाई पनि महशुल भुक्तान गर्न आग्रह छ, उनले भने ।

प्राधिकरणले कात्तिक ८ गते राती यस्तै प्रिमियम महशुल भुक्तान नगरेको भन्दै ३४ उद्योगको लाइन काटेको थियो ।हिमाल आइरन स्टील्सले प्रिमियम वापतको १३ करोड ६५ लाख रुपैयाँ प्राधिकरणले असुल गर्नुपर्ने सूचिमा राखेको छ ।