काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले १० ठूला वाणिज्य बैंकको लोन पोर्टफोलियो रिभ्यु (एलपीआर) को प्रक्रिया अगाडी बढाउन बाटो खुला गरिदिएको छ । सर्वोच्च अदालतले यस अघि प्रक्रिया रोक्ने गरी दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खरेज गरेपछि उक्त प्रक्रिया अब पुनः शुरु हुने भएको हो ।

सर्वोच्चले तत्काल प्रक्रिया अघि नबढाउन भन्दै गत २३ जेठमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशसँगै दुवै पक्षलाई छलफलमा पनि बोलाएको थियो ।

१९ असारको पेसीमा दुवै पक्षको छलफलपछि न्यायाधीशद्वय डा. मनोजकुमार शर्मा र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश निरन्तरता नहुने भन्दै थप प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन समेत दिएपछि उक्त प्रक्रियाले पूर्णता पाउने निश्चित भएको हो ।

दोस्रो पटकको प्रक्रियामा केन्द्रीय बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय लेखा परीक्षण फर्मबाट आएको आवेदन मार्फत १९ फागुन २०८१ मा ६ वटा कम्पनी सर्ट लिस्ट गरेको थियो । सर्ट लिस्टमा परेका मध्येबाट बंगलादेशी लेखा परीक्षण फर्मलाई अन्तिम छनोट गरिएकोमा प्रतिस्पर्धी अर्को फर्मले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि अन्योल सुरु भएको थियो ।

सर्वोच्चले पनि तत्काल प्रक्रिया अघि नबढाउन भन्दै गत २३ जेठमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशसँगै दुवै पक्षलाई छलफलमा पनि बोलाएको थियो ।

सर्वोच्चको उक्त आदेशसँगै अब राष्ट्र बैंकको प्राविधिक प्रस्तावमा योग्य देखिएको बंगलादेशको हाउल्याडर युनुस एण्ड कम्पनीको आर्थिक प्रस्ताव उपयुक्त भएमा सोही कम्पनीले नेपालका १० वाणिज्य बैंकको लोन फोर्टफोलियो रिभ्यु गर्नेछ ।

उक्त कम्पनीको आर्थिक प्रस्ताव उयपयुक्त नभएमा पुनः खरिद प्रक्रिया सुरू हुनेछ ।

आईएमफएसँगको शर्तअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले लोन पोर्टफोलियो रिभ्युको लागि अन्तराष्ट्रि लेखापरीक्षण फर्म छनोट गर्न खरिद प्रक्रिया गत वर्ष नै सुरू गरेको थियो ।

नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग २०७८ पुसमा  ३९ करोड ५९ लाख अमेरिकी डलर बराबरको विस्तारित कर्जा सुविधाको लागि सम्झौता गरेको थियो ।

प्रतिवद्धतापछि कोषले २०७८ पुसमा नेपाल सरकारलाई ७ किस्तामा ३८ महिनाभित्र विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) अन्तर्गत ३९ करोड ८८ लाख अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने निर्णय गरेको थियो । सोही आधारमा आईएमएफले नेपालले गरेको प्रतिवद्धता काार्यनवयनको मूल्यांकन समेतको आधारमा पाँच किस्ता निकासा गरिसकेको छ ।

छैटौं किस्ता निकासा गर्नुअघि १० वाणिज्य बैंकको लोन फोर्टफोलियो रिभ्युको लागि खरिद प्रक्रिया टुंगिएर काम सुरू नहुँदा छौटौ किस्ताको लागि आईएमएले कुनै निर्णय नगरी रोकेर राखेको छ ।