प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले युवाहरुको पलायन रोक्न स्टार्टअप उद्यमशीलता कार्यक्रम सहयोगी हुने अपेक्षा गरेका छन् ।

सानो पुँजीबाट उत्पादन वृद्धि हुने धेरै उद्योगहरू स्थापना र विस्तारका लागि यस्तो अभियान आवश्यक रहको औल्याए ।
स्टार्ट अप नेसन २०३०लाई सम्बोधन गर्दै उनले नवीन र सृजनशील सोचका साथ युवा र महिलाहरूले कामका लागि विदेश नगई स्वदेशमै रोजगारी र आयका अवसर खोज्न सक्ने औल्याएका हुन् ।
आन्तरिक उत्पादनबाट आयात विस्थापन गर्न, गरिबी घटाउन, राष्ट्रिय आत्मविश्वास वृद्धि गर्न र दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्न युवा उद्यमशीलतालाई व्यापक बनाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
“हामीले प्रविधि, सीप र पुँजीका आधारमा सिङ्गो देशलाई उत्पादनमा परिणाम देखिने गरी उद्यमशीलता वृद्धि गर्नुपर्ने छ । सरकारले लगानी गरेका कुनै पनि स्टार्ट अप असफल हुनुहुन्न । यसलाई अभियानका रूपमा लानुपर्छ । उनले भने, ”देशको समृद्धिका लागि सरकारले निजी क्षेत्रलाई गर्नुपर्ने सहजीकरणमा कमी गर्दैन ।’’

महासंघको पहलमा स्थापित लगानी कम्पनीले स्टार्टअपमा लगानी गर्ने

उद्घाटन सत्रमा मन्तव्य दिँदै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको पहलमा स्थापित लगानी कम्पनीले लगानी कम्पनीले स्टार्टअपमा लगानी गर्ने बताए महासंघको पहलमा १० अर्ब रुपैयाँको लगानीमा लगानी कम्पनी स्थापना भएको ढकालले बताए । यो कम्पनी स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालन हुने र जुनसुकै लगानीकर्ताले कम्पनीमा लगानी गर्न सक्ने ढकालले स्पष्ट पारे।

उनले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको सबै प्रदेशमा कार्यालय रहेको र यस पहललाई अगाडि बढाउने क्षमता रहेको बताए । “त्यसैले हामी प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा यी केन्द्रहरू स्थापना गर्न सक्षम छौं,’ उनले भने । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको केन्द्रीय कार्यालयमा पनि केन्द्र स्थापना गर्ने लक्ष्य रहेको उनले जानकारी दिए ।

अर्थतन्त्रलाई टेवा दिन प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीसँगै उद्योग वा व्यवसायमा लगानी गर्न चाहने मुलुकभर रहेका साना लगानीकर्ताको रकमलाई कोषमा पनि आवद्ध गर्न सक्ने ढकालले बताए ।

यो कोषले देशलाई आवश्यक पर्ने ठूला विकास आयोजनामा लगानी गर्न सकिने ढकालले बताए । कोष वर्षौंदेखि बन्द रहेका सरकारी स्वामित्वका उद्योगहरूमा लगानी गर्न पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसले औद्योगीकरणमा मात्रै नभई देशभित्रै रोजगारी सृजना गर्न पनि सहयोग पुग्ने ढकालको भनाइ थियो ।

चार महिनाअघि लगानी सम्मेलनमा परिमार्जन गरिएका आठ ऐनमध्ये एउटा औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा स्टार्टअपको कानुनी परिभाषा समावेश गरिएको ढकालले जानकारी दिए । त्यसपछि स्टार्टअप नीति पारित भएको भन्दै ढकालले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले यस नीतिको पहिलो मस्यौदा सरकारसमक्ष पेश गरेकोमा खुशी व्यक्त गरे ।

ढकालले स्टार्टअप र नयाँ उद्यमीलाई सहज बनाउन युवाहरुलाई सहयोग गर्न इन्क्युबेशन र इनोभेसन सेन्टरहरु स्थापना गर्नुपर्ने पनि बताए । प्रारम्भिक चरणका रूपमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र कैलाली उद्योग वाणिज्य संघसँगको सहकार्यमा इन्क्युबेशन सेन्टर स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाएको ढकालले जानकारी दिए । यसका लागि उनले संघीय र प्रदेश सरकार दुवैलाई सहयोग गर्न आग्रह गरे ।

स्टार्टअप नेसन कार्यक्रम नेपाल सरकार, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लगायत औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, इसिमोड पीयुएम नेदरल्यान्डस्ले आयोजना गरेका हुन् ।

more on startup:

३ प्रतिशत व्याजदरमा सात सय जनालाई स्टार्टअप कर्जा दिइने