काठमाडौ,
सरकारले यो वर्ष सात सय नयाँ उद्यमीलाई स्टार्टअप उद्यम कर्जा दिने भएको छ । गत आर्थिक वर्ष भन्दा चार गुणा वृद्धि गरिएको बजेट अनुसार यसपटक लाभग्राही धेरै समेटिने भएका हुन् ।
गतवर्ष यो सिर्षकमा २५ करोड रुपैयाँमात्र विनियोजन भएकामा चालु आर्थिक वर्षमा १ अर्ब रुपैया छुट्याएको छ । गत आवमा उद्यमीले न्यूनतम पाँच लाख रुपियाँदेखि २० लाख रुपैयाँसम्म स्टार्टअप उद्यम कर्जा पाएका थिए । यो वर्षदेखि स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि अनलाइनमार्फत आवेदन दिने व्यवस्थासमेत गरिएको औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले जनाएको छ । यस्तो कर्जामा परियोजना नै धितोको रुपमा कायम रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक उमेश गुप्ताले चालु आवका लागि एकसातामा आवेदन खुला गर्ने तयारी रहेको बताए । गतसातामात्रै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ‘स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८१’ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । कार्यविधि अनुसार उद्यम तथा परियोजनालाई धितो मानेर तीन प्रतिशत ब्याजदरमा स्टार्टअप कर्जा पाउन सकिने छ ।

कार्यविधिमा स्टार्टअप उद्यमका लागि निश्चित योग्यता तोकिएको छ । यसमा उद्यम व्यवसाय दर्ता भई १० वर्ष ननाघेको तथा स्थापना भएपछिको कुनै पनि आवमा वार्षिक कारोबार १५ करोड ननाघेको हुनुपर्ने मापदण्ड निर्धारण गरिएको छ । स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि विभिन्न १० वटा क्षेत्र तोकिएको छ ।

प्राइभेट फर्म, साझेदारी फर्म, कम्पनी वा सहकारी संस्थाका रूपमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायमा दर्ता भएका उद्यम तथा व्यवसाय यस्तो कर्जा पाउनका लागि योग्य हुने छ । प्रचलित कानुनबमोजिम उद्योगका रूपमा दर्ता नभएको, वस्तु तथा सेवा विदेशबाट आयात गरी बिक्रीवितरण गर्ने गरेको, कालो सूचीमा परेको तथा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ बमोजिम होल्डिङ तथा लगानी कम्पनीका रूपमा दर्ता भएको उद्यमलाई स्टार्टअप कर्जाका लागि योग्य मानिदैन ।
कार्यविधि अनुसार स्टार्टअप कर्जा प्रवाह गर्न निश्चित बैङ्कलाई जिम्मेवारी तोकिन्छ । स्टार्टअप कर्जा कार्यक्रमको कार्यान्वयन औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले गर्छ । यस्तो कर्जाको अवधि अधिकतम पाँच वर्षको हुने छ भने ढिलोमा कर्जाको पहिलो किस्ता लिएको एक वर्षपछि साँवा वा ब्याजबापतको रकम फिर्ता गर्न सुरु गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।