काठमाडौं :  सौर्य ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (सोप्पान) ले केन्द्रीय निक्षेप प्रणाली तथा क्लियरिङ लिमिटेड (सिडिएससी) को नयाँ प्रस्तावप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै उक्त प्रस्तावले नेपालमा नवीकरणीय ऊर्जा तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा भइरहेको लगानी वातावरणलाई प्रतिकूल असर पार्ने चेतावनी दिएको छ।

सिडिएससीले प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) प्रक्रियामा गएका कम्पनीका प्रवर्द्धक समूहको शेयरका लागि छुट्टै ‘आईएसआईएन’ नम्बर तोक्ने र त्यसलाई दोस्रो बजारमा कारोबार गर्न रोक लगाउने प्रस्ताव ल्याएको छ। सोप्पानले यस्तो कदमले प्रवर्द्धक शेयरलाई स्वतन्त्र रूपमा कारोबार गर्न नसक्ने बनाउने भएकाले यसले दीर्घकालीन लगानीकर्ताको उत्साहमा ठुलो धक्का पुर्‍याउने बताएको छ।

नेपालले सन् २०३५ भित्र २८,५०० मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको अवस्थामा यस्तो नियमन उल्टो असर पार्ने सोप्पानको भनाइ छ। सौर्य र जलविद्युत् जस्ता पूँजीगहन र दीर्घकालीन प्रतिफल आउने क्षेत्रमा प्रवर्द्धक लगानीकर्ताको भूमिकालाई कमजोर बनाउने नीति आउनु समय सान्दर्भिक नरहेको उसले स्पष्ट पारेको छ। “यस्ता प्रतिबन्धहरूले जोखिम लिन तयार लगानीकर्ताको मनोबल घटाउनेछ, जुन नेपालका ऊर्जा योजनाहरूका लागि घातक बन्न सक्छ,” सोप्पानको भनाइ छ।

सोप्पानले यस्तो प्रावधानले वैदेशिक लगानीकर्ताको लाभांश फिर्ता लैजाने अधिकारसमेत सीमित पार्ने भएकाले नेपालको वैदेशिक लगानीमैत्री छविमा आँच पुग्ने बताएको छ। यसले नेपाललाई लगानीका लागि भरपर्दो गन्तव्य मान्ने विश्वव्यापी धारणा कमजोर बनाउने उसको तर्क छ।

सरकार एकातर्फ लगानी भित्र्याउने घोषणा गरिरहँदा नियामक निकायहरूले त्यसको विपरीत खालका नीतिगत कदम चाल्नु गम्भीर नीतिगत अन्योलको संकेत भएको सोप्पानले उल्लेख गरेको छ। यस्तो अवस्थाले नेपालको लगानी श्रेणी (investment grade) झन् कमजोर पार्न सक्ने चिन्ता पनि उसले व्यक्त गरेको छ।

नीति निर्माणमा “दायाँ हातले बाँया हातले के गरिरहेको छ थाहा नपाउने” प्रवृत्तिले पूँजी बजारको भरोसा गुमाउँदै लगेको भन्दै सोप्पानले सरकार र नियामक निकायहरूलाई समन्वयात्मक, स्पष्ट र लगानीमैत्री नीति निर्माण गर्न आग्रह गरेको छ।”सरकार, संसद, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड र सिडिएससीले यस प्रावधानलाई तत्काल फिर्ता लिनुपर्छ,” सोप्पानले  भनेको छ।

उसले नियामक स्थायित्व, पारदर्शिता र लगानीमैत्री वातावरण नहुन्जेलसम्म नेपालले दिगो विकास र समृद्धिको लक्ष्यमा पुग्न सक्ने आशा क्षीण हुने चेतावनी दिएको छ।