काठमाडौँ।

समग्र आर्थिक सिथिलताको अन्त्यका लागि सरकारको विकास खर्च तथा भुक्तानी व्यवस्थामा तिव्रता अपेक्षित भइरहेपनि अवस्था भने सिशिल नै छ । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको सिफारिस, निजी क्षेत्रका सुझावका वावजुतपनि सरकारले विकासका लागि विनियोजन गरेको रकमको एकतिहाइमात्र खर्च हुन सकेको छ । जवकी समयका हिसावले अव दुई महिनामात्र बाँकी छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को १० महिनामा पुँजीगत खर्च लभभग एक तिहाइ मात्र खर्च भएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार चालु आवका लागि पुँजीगत शीर्षकमा रु. तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड बजेट छुट्याएकामा वार्षिक विनियोजनको ३४.१६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । त्यो भनेको रु. एक खर्ब २० अर्ब ३७ करोड बराबर मात्रै खर्च हो ।

चालु शीर्षकमा भने वार्षिक लक्ष्यको ६७.७९ प्रतिशत खर्च भएको छ । चालुतर्फ रु. ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड विनियोजन भएकोमा रु. सात खर्ब ७३ अर्ब २२ करोड बराबर खर्च भएको छ । वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा हालसम्मको खर्च ७१.९६ प्रतिशत बराबर छ । यो शीर्षकमा रु. तीन खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड बराबर विनियोजन भएकामा वैशाख मसान्तसम्ममा रु. दुई खर्ब ६४ अर्ब २८ करोड खर्च भएको छ ।

यसरी चालु आवको उक्त अवधिसम्मको कुल बजेट खर्च ६२.२४ प्रतिशत बराबर छ । यस वर्ष रु. १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको बजेट ल्याइएकामा सुरुवाती १० महिनामा रु. ११ खर्ब ५७ अर्ब ८९ करोड बराबर खर्च भएको छ ।

खर्चको तुलनामा राजस्व सङ्कलन निकै कम हुँदा यो अवधिमा घाटा बजेट रु. दुई खर्ब नाघेको छ । वैशाख मसान्तसम्ममा सरकारले रु. नौ खर्ब ४९ अर्ब ७६ करोड बराबर मात्रै राजस्व उठाएको छ, अर्थात् यो अवधिमा सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च रु. दुई खर्ब आठ अर्ब १३ करोडले बढी छ । चालु आवका लागि सरकारले कुल रु. १४ खर्ब ७१ अर्ब ६२ करोड राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । हालसम्मको राजस्व सङ्कलन वार्षिक लक्ष्यको ६४.५४ प्रतिशत बराबर हो । यस्तै चालु आवका लागि रु. ५२ अर्ब ३२ करोड बराबर वैदेशिक अनुदान लिने लक्ष्य राखेकामा हालसम्म लक्ष्यको ३०.८ प्रतिशत मात्रै लिइएको छ । वैशाख मसान्तसम्ममा रु. १६ अर्ब ११ करोड ८९ लाख बराबर वैदेशिक अनुदान भित्रिएको हो ।