हरित सवारी र नेपालको भविष्य

यमुना श्रेष्ठ

प्रवन्ध निर्देशक,साइमेक्स इंक

विश्वभर तापक्रम वृद्धि चिन्ताको विषय बनेको छ । विकासोन्मुख मुलुकदेखि विकसित सबैखाले देश जलवायु परिवर्तनको असरको शिकार बनेका छन् । बढ्दो वातावरणीय प्रदूषणले हावामा रहेको ग्रीनहाउस ग्यासको स्तरमा वृद्धि भइरहेको छ ।

पृथ्वीको तापक्रम बढ्नुको प्रमुख कारणमध्ये एक हो वायु प्रदूषण । र, वायु प्रदूषणको मुख्य कारण हुन्, सवारी साधन । हाल विश्वव्यापी रूपमा ८५ प्रतिशत सवारी फोसिल फ्युलबाट चल्ने गरेका छन् । ती सवारीमा पेट्रोल, डिजेल प्रयोग हुन्छ । जसबाट निस्कने धूवाँले वातावरणमा कार्बन डाइअक्साइड, नाइट्रस अक्साइड जस्ता हानीकारक ग्यासहरूको उत्सर्जन बढाउँछ । यसको असर अहिले पुस्ताले भोगिरहेको छ भने भविष्यको पुस्ताले समेत व्यहोनुपर्ने देखिएको छ ।

पछिल्लो समय तापक्रम नियन्त्रणका लागि विश्वभर हरित सवारीको अवधारणा अघि बढाइएको छ । हरित सवारी भन्नाले वातावरणलाई कम मात्रामा प्रदूषित गर्ने भन्ने बुझिन्छ । अर्थात् पेट्रोल र डिजेलको सट्टा विद्युतीय ऊर्जा, हाइड्रोजन, बायोफ्युलबाट चल्ने सवारी साधन हुन् । जसमा अहिले विद्युतीय सवारी (ईभी) प्रमुख हरित सवारी हो । विद्युतीय सवारीमा चार्ज गरिएका ब्याट्रीबाट ऊर्जा प्राप्त हुन्छ । यसले प्रदूषण घटाउँछ ।

अहिले विश्वका अधिकांश देशले शून्य कार्बन उत्सर्जन नीति अघि सारेका छन् । सोही अनुसार हरित सवारीको प्रयोग बढाइरहेका छन् भने फोसिल फ्युल सवारीको प्रयोग घटाउने घोषणा गरेका छन् । विश्वभर कार्बन–न्युट्रल कारको अवधारण र उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । सन् २०१५ मा भएको पेरिस सम्झौताले सन् २०५० सम्म युरोपियन युनियनलाई कार्बन–न्युट्रल बनाउने प्रष्ट योजना अघि सारेको छ । नेपालको उत्तरी छिमेकी चीनले सन् २०६० र भारतले २०७० सम्म कार्बन उत्सर्जन शून्य बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

नेपालले पनि सन् २०४५ सम्म कार्बन उत्सर्जन शून्य बनाउने लक्ष्य राखेको छ । सोही अनुसार नेपालमा पनि हरित सवारी अवधारण व्यापक बन्दै गएको छ भने हरित सवारीको प्रयोग तीव्र बनाइएको छ । काठमाडौं विश्वकै धेरै वायु प्रदूषण हुने सहर भित्र पर्न थालेको छ । यसको न्यूनीकरण गर्न पनि हरित सवारी प्रयोग अपरिहार्य छ ।

नेपालमा हरित सवारीको प्रयोग

विश्व इतिहासमा इलेक्ट्रिक कार १९ औं शताब्दी मै बनेको पाइन्छ । तर, यसको व्यापक प्रयोग भने २१ औं शताब्दीको सुरुआतदेखि भएको हो । नेपालमा विद्युतीय सवारीको इतिहास झण्डै ५ दशक लामो छ । सार्वजनिक सवारीको रूपमा वि.सं. २०३२ सालमा चीन सरकारको सहयोगमा ट्रलीबस स्थापना भयो । त्यसपछि ६० को दशकमा सफा ट्याम्पु आयो । प्राइभेट भेहिकलको रूपमा नेपालमा विद्युतीय सवारी सन् २०१७ तिर भित्रिएको हो भने यसको लोकप्रियता सन् २०१९ देखि बढ्न थालेको हो । पछिल्लो २÷३ वर्ष यता भने ईभीको प्रयोग ह्वात्तै बढेको छ ।
नेपाल सरकारले पेट्रोल, डिजेलको प्रयोग कम गर्न ईभीको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ । ईभीको प्रयोग बढाउन आयातमा भन्सार छुट दिएको छ । जसले कम्बस्चन गाडीको तुलनामा ईभी सस्तो भएको छ र सर्वसाधरणको पहुँचमा पुगेको छ । निजी क्षेत्रका सवारी आयातकर्ताले ईभीलाई पहिलो प्राथमिकतामै राखेका छन् । अहिले नेपालमा आयात हुने कुल सवारीमध्ये दुईतिहाई (करिब ६५ प्रतिशत) हिस्सा ईभीको छ । गत वर्ष मात्रै झण्डै ८ हजार बढी ईभी नेपाल आए भने यस वर्ष पहिलो त्रैमासमै झण्डै साढे २ हजार ईभी भित्रिएका छन् । अहिलेको बजारको माग हेर्ने हो भने आगामी दिनमा ईभीको आयात झनै बढ्ने देखिन्छ । हाल नेपाली सडकमा १८ हजार बढी ईभी कार गुड्न थालिसकेका छन् ।

यद्यपि, चारपाँग्रे ईभीको प्रयोग जुन रफ्तारमा बढेको छ, दुईपाँग्रे भने सो अनुसार बढ्न सकेको देखिँदैन । आवश्यक चार्जिङ पूर्वाधारको अभाव र थोरै रेन्जका कारण दुईपाँग्रे ईभीको प्रयोगले व्यापकता पाउन नसकेको देखिन्छ । नेपाल विश्वमै ‘ईभी एसेप्टेन्स रेट हाइ’ भएको देशमा पर्छ । तर, यसका बाबजूद ईभी आममानिसको पहुँचमा पुग्न सकेको छैन । प्राइभेट भेहिकलको रूपमा प्रयोग बढ्दो भए पनि पब्लिक भेहिकल अति न्यून छ । चार्जिङ स्टेशनहरूको अभाव, ईभीको मूल्य महँगो हुनु, सरकारको स्थिर र प्रभावकारी नीतिगत निर्णयको अभाव, वातावरण प्रति जनचेतनाको कमी, सहज र सहुलियत फाइनान्स सुविधाको कमी लगायत कारण समग्रमा ईभीको प्रयोग अझै न्यून छ । नेपालमा हरित सवारीको भविष्य उज्जवल भए पनि निकै चुनौतीपूर्ण छ ।

हरित सवारी प्रयोगको चुनौती र समाधान

१. दीर्घकालीन स्थिर नीति
नेपाल सरकारले हरित सवारीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ । तर पर्याप्त छैन । ईभी आयातमा भन्सार छुट दिएको छ, तर वर्षैपिच्छे करका दर हेरफेर भइरहन्छ । यसले व्यवसायी र उपभोक्ता दुवै ढुक्क हुने अवस्था छैन । आज अर्बौं लगानी गरेका व्यवसायी राज्यकै नीतिका कारण आफ्नो लगानी डुब्ने पो हो कि भन्ने चिन्तामा हुन्छन् । उपभोक्ता पनि वर्षैपिच्छे गाडीको भाउ महँगिने/सस्तिन हुँदा किनिहाल्न आँट गर्दैनन् । यस्तोमा सरकारले कम्तीमा १०/१५ वर्षका लागि स्थिर नीति बनाउनु पर्छ । ईभीका कर कति लगाउने हो, निश्चित वर्षसम्म एउटै हुनुपर्छ । जसले व्यवसायी र उपभोक्ता दुवैलाई ईभीको प्रयोग बढाउन प्रोत्साहन गर्छ ।
अर्कोतर्फ विद्युतीय गाडीहरूको लागि नयाँ मापदण्ड र मोडलहरू तयार पार्नुपर्छ । नेपालमा ईभीका नयाँ ब्राण्ड थपिने क्रम बढ्दो छ । यस्तोमा निश्चित मापदण्ड तोक्न आवश्य छ । अहिले केही उपभोक्ताले गाडी किनेपछि सर्भिसिङ सुविधा नपाएको गुनासो सुनिन्छ । ग्राहकको हित सुनिश्चित हुने स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्छ । जसले ईभीप्रतिको क्रेज बढाओस् ।

२. चार्जिङ पूर्वाधारको विकास
विद्युतीय सवारी साधन प्रयोग बढाउन चार्जिङ स्टेशन विस्तार पहिलो शर्त हो । नेपालमा अहिले सीमित मात्रामा चार्जिङ स्टेशन छन् । व्यक्तिगत सवारीलाई चार्जिङको खासै समस्या नभए पनि दैनिक सयौं किमी गुड्ने सार्वजनिक सवारीलाई समस्या छ । जति धेरै चार्जिङ स्टेशन निर्माण हुन्छ, त्यति धेरै ईभीप्रति आकर्षण र प्रयोग बढ्छ । चार्जिङ स्टेशनको उपलब्धता पेट्रोल पम्प जत्तिकै हुनुपर्छ । अझ चोकचोकमा चार्जिङ स्टेशन हुनुपर्छ ।

विगतको तुलनामा अहिले चार्जिङ स्टेशन निर्माण तीव्र क्रममा बढिरहेको छ । तर, अझै पर्याप्त छैन । यस्तोमा राज्य र निजी क्षेत्र दुवैले व्यापाक रूपमा चार्जिङ पूर्वाधार लगानी गर्नुपर्छ । राज्यले अहिले केही सहुलियत दिएको छ । यसको निरन्तरता जरुरी छ । व्यवसायीले पनि अनिवार्य चार्जिङ पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने नीति अबलम्बन गर्नुपर्छ । अझ पीपीपी मोडलमा चार्जिङ स्टेशन बनाउने अवधारण विकास गर्नुपर्छ । देशभर विद्युतीकरण भइसकेकाले चार्जिङ स्टेशन निर्माणमा सहजता समेत छ । पछिल्लो समय व्यवसायीले गाडी आयात गर्नुअघि नै चार्जिङ नेटवर्क बनाउने योजना बनाउन थालेका छन् । यो निकै सकारात्मक छ ।

साथै, ईभीको सर्भिसिङ सहज, सरल र सस्तो बनाउनुपर्छ । ईभीको इको सिस्टम र पूर्वाधार विकासले नै बजारको दायरा फराकिलो बनाउँछ भने आममानिसमा सहज चार्जिङको अनुभूत दिलाउँछ । जसले ईभीको प्रयोग व्यापक बढाउन सक्छ ।

३. हरित सार्वजनिक सवारी

सार्वजनिक सवारीले नै देशको परिचय दिन्छ । यो सरल, सहज र पहुँच योग्य हुनुपर्छ । तर, नेपालमा सार्वजनिक सवारी अव्यवस्थित, असहज र कतिपय अवस्थामा कष्टकर समेत छ । लाखौं संख्यामा रहेका बस, ट्रकले वायु प्रदूषण बढाउन ठूलो भूमिका खेलेका छन् । यसको न्यूनीकरण गर्न निर्विकल्प हरित सार्वजनिक सवारीको प्रयोग गर्नुपर्छ ।

हाल नेपालमा सार्वजनिक यातायातमा हरित सवारीको प्रयोग नगण्य मात्रामा छ । अझै पनि यातायात व्यवसायीले नयाँ बस किन्दा फोसिल फ्युलवाला नै किन्छन् । जसको प्रमुख कारण हो मूल्य । डिजेलबाट चल्ने बसको तुलनामा ईभी बस निकै महँगो छ । व्यवसायीले नाफा हेर्न भएकाले विद्युतीय बसमा लगानी गर्दा पाउने प्रतिफल कम देख्छ । यस्तोमा विद्युतीय बसप्रति आकर्षण बढाउन राज्यले नगद अनुदान तथा ब्याजदरमा छुट दिई प्रोत्साहन नीति अबलम्बन गर्नुपर्छ । यातायात व्यवसायीले पनि क्षणिक मुनाफाभन्दा दीर्घकालीन लाभका लागि हरित सवारी खरिदलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।

सार्वजनिक यातायातमा निश्चित मापदण्ड तोकेर कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नैपर्छ । राज्यले साना, पुराना गाडी हटाई तिनको सट्टा ठूला विद्युतीय बस संचालन गर्ने नीति लिन ढिला गर्नहुन्न । सार्वजनिक यातायात सहज, सुविधायुक्त र छिटो भए व्यक्तिगत सवारी साधन प्रयोग गर्ने घट्छन् । यसले सवारीको संख्या घटाउनुको साथै ट्राफिक जाम घटाउने समेत सहयोग गर्छ । सार्वजनिक यातायातमा हरित सवारीको प्रयोग बढ्दा वायु प्रदूषण घट्नुका साथै डिजेल, पेट्रोल आयातका लागि वर्षेनी विदेशिने खर्बौं रुपैयाँ बचत हुन्छ ।सरकारले ईभीसँगै हाइब्रिड भेहिकललाई पनि प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । अहिले हाइब्रिडमा कम्बस्चनकै जत्ति कर लाग्छ । त्यसमा पुनर्विचार गर्न जरुरी छ ।

नेपाल हरित ऊर्जा उत्पादनमा अग्रणी स्थानमा छ । तुलनात्मक रूपमा उत्पादन लागत निकै सस्तो छ । अहिले नै ३ हजार मेगावाट बढी विद्युत् उत्पादन भइसकेको छ भने सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । नेपाल औद्योगिक मुलुक नभएका उत्पादित सबै बिजुली खपत हुने अवस्था छैन । कहाँ बेच्ने भन्ने चिन्ता छ । यस्तोमा विद्युतीय सवारीको प्रयोग व्यापक बनाउन सके विद्युत् खपत गर्ने मुख्य माध्यम बन्न सक्छन् ।

ईभीको संख्या लाखौंमा पुर्याउने हो भने दैनिक हजारौं मेगावाट बिजुली खपत हुन्छ । जसबाट राज्यलाई दोहोरो फाइदा हुन्छ । एकातिर फोसिल फ्युल आयातमा खर्च हुने खर्बौं रुपैयाँ बचत गराई व्यापार घटा घटाउन सहयोग पुग्छ । अर्कोतर्फ आफ्नो उत्पादन आफैंले प्रयोग गरिन्छ । विगतमा जस्तै नाकाबन्दी भए पनि इन्धनका लागि भौँतारिनु पर्दैन । त्यस्तै, डिजेल, पेट्रोल सवारीको तुलनामा हरित सवारीको संचालन खर्च निकै कम छ । हरित सवारीको प्रयोगले दैनिक करोडौं रुपैयाँ बचत गर्न सकिन्छ । यसबाट लाखौं व्यवसायी लाभांवित हुन पुग्छन् । हरित सार्वजनिक सवारी सस्तो, सुरक्षित र प्रदूषणमुक्त यातायातको निर्विकल्प हो । यसको प्रयोग बढाउन राज्यले अब ढिला गर्न हुँदैन ।

४. जनचेतना वृद्धि
बढ्दो वायु प्रदूषणका कारण काठमाडौं लगायत नेपालका सहरहरू विश्वका प्रदूषित सहरको सूचीमा शीर्ष स्थानमा आउन थालेका छन् । यसले जनस्वाथ्यमा ठूलो संकट निम्त्याउँछ । वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि जनतालाई हरित सवारीको महत्व बुझाउन आवश्यक छ । हरित सवारी र फोसिल फ्युल सवारीको दैनिक संचालन खर्चमा ठूलो अन्तर छ । यी कुरा राम्रोसँग बुझाउन सरकार र व्यवसायी दुवै मिलेर व्यापक रूपमा जनचेतनामूलक अभियानहरू संचालन गर्नुपर्छ । हरित सवारीको प्रयोगबाट हुने आर्थिक र वातावरणीय फाइदा बुझाउन सके नागरिकले यसको लाभ लिन प्रेरित हुन्छन् ।

निष्कर्ष ः नेपालमा हरित सवारीको भविष्य निकै उज्जवल देखिन्छ । यो प्रगतिको बाटोमा छ । यसले विद्युत् खपत बढाउन, व्यापार घाटा घटाउन, वायु प्रदूषण कम गर्न‘का साथै नेपालको पर्यावरणीय दिगो विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । सही नीति र योजनासहित अघि बढेमा हरित सवारीबाट नेपालले चौतर्फी लाभ लिनसक्छ । यद्यपि, यसका लागि सरकार, निजी क्षेत्र र सर्वसाधरण सबैले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट निःशर्त योगदान गर्नु अनिवार्य छ ।

(साभारः सेजन जर्नल, अर्थनीति)