काठमाडौं

शाशकीय स्वरुपमा परिवर्तन गर्दै संघीयता कार्यान्वयनको एक दशक हुँदा पनि विकासको केन्द्रिकृत सोच अझै हट्न नसकेको अर्थमन्त्रालयको भिडले संकेत गर्छ । पछिल्लो समय आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारीमा जुटेको अर्थमन्त्रालयमा आफ्नो गाउँ सहरमा योजना पार्न भन्दै केन्द्रदेखि स्थानीय कार्यकर्ता सिँहदरबार आउन थालेका हुन्
। सांसद, जनप्रतिनिधिदेखि सर्वसाधारणसम्म बजेट माग्न सिंहदरबारभित्र रहेका मन्त्रालयहरुमा पुग्ने गरेका हुन् ।

गत फागुन १५ मा अर्थ मन्त्रालयका बजेट महाशाखा प्रमुख श्रीकृष्ण नेपालको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिका सदस्यहरु बजेट लेखन कार्यमा जुटेका छन् । योजना आयोगले अर्थ मन्त्रालयलाई आगामी वर्ष २०८२/८३ का लागि १९ खर्बभन्दा माथिको बजेट सिलिङ दिएको छ । यही सिलिङभित्र रहेर अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोग र संघीय सबै मन्त्रालयबीच आगामी बजेटका कार्यक्रम र रकमका बारेमा गरिने छलफल लगभग सकिएको छ ।

अर्थका एक अधिकारीका अनुसार संघीय सांसदहरुले आफूले चाहेका आयोजनामा बजेट राख्न सूची बनाएर सिधै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई भेट्ने गरेका छन् । यस्तै, सत्तामा पहुँच पुग्नेहरु पनि अर्थमन्त्री पौडलसमक्ष पुग्छन् । प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले भने आयोजनाका लागि मागेको बजेट टिपाएर जाने गरेका छन् ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संघीय सरकारले १५ जेठमा बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्छ । त्यसको १५ दिनपछि असार १ मा प्रदेश र त्यसपछि असार १० मा स्थानीय तहले बजेट ल्याउँछन् । तीनवटै सरकारलाई बजेट बनाउन आवश्यक स्रोत बाँडफाँडको व्यवस्था कानुनले गरेको छ । संघदेखि स्थानीय तहसम्म राजस्व बाँडफाँड गरिन्छ । बजेटका लागि कानुनले सबै कुरा व्यवस्थित गरे पनि बजेट माग्नेको भीड सिंहदरबारमा हट्न सकेको छैन ।